मुंबई : उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतरही बेकायदा होर्डिग्ज काढण्यात दिरंगाई करणा:या महापालिकांच्या बरखास्तीचा इशारा न्यायाधीशांनी दिल्याने सत्ताधारी व प्रशासनाचे धाबे दणणाले आहेत़ होर्डिग्ज काढण्याच्या कारवाईने आजपासून वेग घेतला आह़े मात्र नाकात दम आणणा:या राजकीय होर्डिग्जवर र्निबध आणण्याबाबत गेल्या दीड वर्षात पालिकेमध्ये अनास्थाच दिसून आली आह़े
नाक्यानाक्यांवर लागणा:या शेकडो होर्डिग्जपैकी 8क् टक्क्यांहून अधिक बेकायदेशीर असतात़ या जाहिरातबाजीतून पालिकेला महसूल मिळत नाहीच, याउलट शहराचे सौंदर्यही बाधित झाले आह़े याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर मुंबईला बॅनरबाजीतून मुक्त करण्याचा निर्धार आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी अर्थसंकल्पातून केला़ त्यानुसार बॅनरबाज राजकीय पक्षांविरोधात पोलिसांकडे तक्रार करण्यासही सुरुवात झाली़
राजकीय बॅनर्सवर बंदी आणणारे धोरणच प्रशासनाने तयार केल़े मात्र या धोरणाचा मसुदा कधी प्रशासकीय तर कधी सत्ताधा:यांच्या पटलावर धूळखात पडला आह़े या धोरणामुळे राजकीय नेत्यांच्या फुकट प्रसिद्धीचा व चमकेशगिरीचा मार्गच बंद होणार असल्याने या धोरणाबाबत राजकीय पक्ष अनुकूल नाहीत़ त्यातच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या काळात ही बंदी घातक ठरण्याचा धोका होता़ त्यामुळे हे धोरण लटकले आह़े (प्रतिनिधी)
नेत्यांच्या वाढदिवसांच्या शुभेच्छा, जयंती, पुण्यतिथी, नियुक्त्या अथवा सण-उत्सवाच्या शुभेच्या, मेळावे अशी राजकीय पक्षांची जाहिरातबाजी शहरभर सुरु असत़े यावर्षी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका असल्याने आपले दिखाऊ कामं लोकांर्पयत पोहोचविण्यासाठी बॅनर्स लावण्यात राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ सुरु होती़ त्यानंतर आता विजयी उमेदवारांना शुभेच्छ, मतदारांचे आभार अशा जाहिरातबाजीने मुंबईला विद्रूप केले आह़े
राजकीय पक्षांविरोधात पोलिसांत तक्रार
बेकायदा बॅनरबाजीप्रकरणी जानेवारी ते डिसेंबर 2क्13 या वर्षभरात 3296 होìडग्जप्रकरणात राजकीय पक्षांविरोधात पोलिसांमध्ये तक्रार करण्यात आली़ त्यानुसार पोलिसांनी पुढील कारवाई करणो अपेक्षित असल्याचे मत अधिकारी व्यक्त करीत आहेत़
सप्टेंबर महिन्यात सर्वाधिक बॅनरबाजी
ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या तीन महिन्यांमध्ये बेकायदा बॅनर्सप्रकरणी सातजणांवर एफआयआर आणि 175 जणांवर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहेत़ विधानसभा निवडणुकांमुळे सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात संपूर्ण शहरभर बनरबाजीला ऊत आला होता़ या काळात पालिकेने तब्बल 3628 बेकायदा बॅनर्स काढण्यात आल़े
सत्ताधारीच जबाबदार
आपले कार्यकर्ते बेकायदा बॅनर्स लावणार नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्र भाजपा, आरपीआय आणि राष्ट्रवादीने मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर केले होत़े मात्र हे धोरण गटनेत्यांच्या पटलावर आणण्यात सत्ताधारी शिवसेना-भाजपा युतीने विलंब केला असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आह़े गटनेत्यांच्या बैठकीत प्रस्ताव आणण्याचा अधिकार असतानाही तत्कालिन महापौर सुनील प्रभू यांनी त्यात विलंब केला, अशी नाराजी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर व मनसेचे गटनेने संदीप देशपांडे यांनी व्यक्त केली़
बॅनरबाजीने शहर विद्रुप करणा:यांवर पालिका अधिनियम कलम 328, 328(ए) आणि 471 या अंतर्गत कारवाई करण्यात येत़े 3क् वर्षाहून जुन्या इमारतींवर बॅनर्स लावण्यास बंदी घालण्यात आली आह़े त्याचबरोबर सागरी नियंत्रण क्षेत्र, पुरातन वास्तू व परिसर या ठिकाणी बॅनर्सबाजीवर बंदी आह़े
हायकोर्टाच्या आदेशानंतरही भांडुपला अनधिकृत बॅनरचा विळखा
1शहराच्या विद्रुपीकरणात भर घालणा:या बॅनरबाजी रोखण्याचे आदेश थेट हायकोर्टाने दिल्यानंतरही भांडुपला मात्र अनधिकृत बॅनरचा विळखा पडल्याचे दिसून येत आहे.
2भांडुप स्टेशन परिसरातून बाहेर पडताच अनधिकृत बॅनर नजरेत पडत आहेत. राजकीय नेतेमंडळी आणि सामाजिक, खाजगी संस्थाचे जाहिराती आणि शुभेच्छांचे फलक यात मोठय़ा प्रमाणात आहेत. एवढेच काय ज्या लोकप्रतिनिधींकडे नागरिक तक्रार करत आहेत, त्याच लोकप्रतिनीधींच्या कामांचे फलकही झळकताना दिसतात.
3याबाबत वारंवार तक्रार करुनही दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप स्थानिक पवनकुमार पाल यांनी केला आहे. 15 नोव्हेंबर रोजीही पाल यांनी पालिकेच्या एस विभाग कार्यालयाला याबाबत पत्र पाठविले होते. मात्र अद्यापही कुठल्याही प्रकारची कारवाई झाली नसल्याचे पाल यांनी सांगितले.
4भांडुपसारख्या गजबजलेल्या परिसरात हे बॅनर नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. आता महापालिकेने तातडीने या अनधिकृत होर्डिग्जवर कारवाई न केल्यास तो हायकोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन ठरेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे महापालिका आता काय कारवाई करते, याकडे रहिवाशांचे लक्ष लागलेले आहे.
येथे तक्रार करा
बेकायदा बॅनर्सबाबत तक्रार करण्यासाठी 1292 आणि 1293 या टोल फ्री क्रमांकावर कराव़े