बाबा, बार म्हणजे काय? शाळेजवळ बार की डान्सबार? निष्पाप मुलांच्या प्रश्नांनी पालक वैतागले

शिक्षकही हतबल

अतुल कुलकर्णी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : बाबा, आमच्या शाळेला लागून असलेला 'गोल्डन नाईट बार' म्हणजे काय? शाळेला जाताना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वेगवेगळे 'लाईव्ह ऑर्केस्ट्रा बार' लागतात. तिथे काय असते? असे बालसुलभ प्रश्न शाळेला जाताना लहान मुले आई-वडिलांना विचारतात. या प्रश्नांनी पालक हैराण आहेत, आणि शाळेचे शिक्षक हतबल.

सगळे नियम धाब्यावर बसून पनवेल कोण परिसरात सेंट झेवियर इंग्लिश हायस्कूलच्या बाजूलाच गोल्डन नाईट बार उभा आहे. मुलांना शाळेला जाताना रोज या बारच्या समोरून जावे लागते. जिल्हाधिकारी, स्थानिक पोलीस प्रशासन किंवा एक्साईज विभागाने शाळेला लागून असलेल्या आणि आजूबाजूच्या परिसरातील बारमध्ये नेमके काय चालते हे शोधले तर वस्तुस्थिती समोर येऊ शकेल.

शाळेला लागूनच बार कसा काय चालू शकतो? तेथे काय चालते? असे संतप्त पालक विचारतात. मात्र त्यातून काही निष्पन्न होत नाही. दारू विक्रीची परवानगी घ्यायला गेल्यास नियम लागू होतात. सूत्रांनी सांगितल्यानुसार या भागातील अनेक बारकडे अशा परवानग्याच नाहीत. 

शैक्षणिक संस्थेच्या १०० यार्ड परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणारे कोणतेही दुकान असू नये असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी काढले होते. पनवेल परिसरात शाळेला लागून बार आहेत. या बारमध्ये काय चालते यावर लोकमतने प्रकाश टाकल्यावर मंगळवारी मध्यरात्री सहा डान्सबारवर कारवाई केली. काही दिवस शांत बसा, नंतर बघू असे सांगितल्याचे समजते.

या बारजवळ आमची शाळा आहे...!

कल्याणच्या के.सी. गांधी शाळेजवळ रेड रोज, मिटींग पॉइंट, शैलजा हे तीन बार असून त्यातील एक लेडीज सर्व्हिस बार म्हणून प्रसिद्ध आहे. कल्याणला अहिल्याबाई चौक ते संत सेना चौकादरम्यान शाळेजवळ बार आहे. नेतीवलीला पालिकेच्या उर्दू शाळेसमोर दारूचे दुकान आणि बार आहे. डोंबिवलीतही गोपाळनगर परिसरात मंजूनाथ शाळेजवळ एक बार आणि दारूचे दुकान आहे. ठाण्यातही सरस्वती शाळेपासून हाकेच्या अंतरावर दोन बार आहेत.

शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळे, बस स्टॅन्ड किंवा एसटी स्टेशन अथवा कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गाच्या ७५ मीटर अंतराच्या परिसरात हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये दारू विकता येणार नाही असा नियम आहे. जर असे बार कुठे असतील तर आमच्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यावर तातडीने कारवाई करणे अपेक्षित आहे. जे अधिकारी अशी कारवाई करणार नाहीत, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. - डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग.