बार, परमिट रूम आणि रेस्टॉरंटच्या नूतनीकरणातील अडथळा दूर

वस्तू सेवा कराच्या (जीएसटी) जाचक अटीमुळे अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील हॉटेल, बार, परमिट रूम व रेस्टॉरंटच्या मालकांसाठी एक खूशखबर आहे

जमीर काझी
मुंबई : वस्तू सेवा कराच्या (जीएसटी) जाचक अटीमुळे अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील हॉटेल, बार, परमिट रूम व रेस्टॉरंटच्या मालकांसाठी एक खूशखबर आहे. आपल्या आस्थापनाच्या नूतनीकरण परवान्यासाठी त्यांना संबंधित पोलीस ठाण्यात येरझाºया घालाव्या लागणार नाहीत. त्यासाठी आता पोलिसांच्या ‘ना हरकत दाखल्या’ची (एनओसी) आवश्यकता भासणार नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आता या ‘एनओसी’ विनापरवाना दिल्या जाणार आहेत.
परवाना नूतनीकरणासाठी पोलिसांकडून ‘एनओसी’ घेताना, बार व हॉटेल मालकांना नाहक वेठीस धरले जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार केल्या जात होत्या. त्याचप्रमाणे, महाराष्टÑ दारूबंदी कायद्यामध्येही नूतनीकरणासाठी पोलिसांच्या मंजुरी घेण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे गृहविभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
जीएसटी लागू झाल्यानंतर गेल्या काही महिन्यांत हॉटेल व परमिट रूमवाल्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे त्यांना थोडा दिलासा मिळावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. हॉटेल, परमिट रूम व रेस्टॉरंट सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नमूद केलेल्या अटी व नियमांची पूर्तता करून त्यासाठी परवाना घ्यावा लागतो. त्यासाठी पहिल्यांदा संबंधित हद्दीतील पोलीस ठाण्यातून परवानगी घ्यावी लागते. त्यामध्ये संबंधित हॉटेल, बार चालकाचे पूर्व चारित्र्य, त्याच्यावर दाखल असलेले गुन्हे, तसेच जातीय व इतर दंगलीच्या अनुषंगाने परिसरातील कायदा व सुव्यस्थेचा आढावा घेऊन, परवानगीबाबतचा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे एकदा सर्व बाबींची पडताळणी केली जात असताना, पुन्हा नूतनीकरणासाठी त्या सर्व चाचण्यांचे सोपस्कार पार पाडण्याची आवश्यकता नाही, पोलिसांशी ‘अर्थ’पूर्ण चर्चा केल्याशिवाय ‘एनओसी’ दिली जात नाही, अशी ओरड बार मालकांकडून केली जात होते. त्यामुळे हा त्रास टाळण्याची मागणी वारंवार होत होती. राज्य सरकारने त्याला आता सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
नव्या निर्णयाबाबत पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त, अधीक्षक, सर्व जिल्हाधिकाºयांना सूचना देण्यात आल्याचे गृहविभागातील वरिष्ठ अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.


एखाद्या हॉटेल, बारच्या परवानगीसाठी ‘एनओसी’ घेण्यासाठी संबंधित हद्दीतील पोलीस ठाण्याच्या बीट मार्शलपासून ते वरिष्ठ निरीक्षक आणि सहायक आयुक्त ते उपायुक्त कार्यालयापर्यंत हात ‘ओले’ करावे लागत होते. त्याशिवाय, अर्ज पुढे पाठविला जात नसल्याची परिस्थिती होती. काही मोजक्या अधिकाºयांचा अपवाद वगळता सरसकट ‘अर्थ’पूर्ण चर्चा करावीच लागते. त्याचबरोबर, दर महिन्याला ठरावीक हप्ता बांधून द्यावा लागतो, अशा तक्रारी बार मालक आणि संबंधित संघटनांकडून करण्यात आल्या होत्या.

लायसन्सपूर्वीच घ्या माहिती
यापुढे बार, हॉटेलच्या लायसनला मंजुरी मिळण्यापूर्वीच, संबंधित व्यक्तीचे पूर्वचारित्र्य, परिसरातील कायदा व सुव्यवस्था, जातीय व अन्य दंगलीबाबत काटेकोर माहिती घेऊन मंजुरी द्यावी. नंतर नूतनीकरणासाठी अशा पडताळणीची आवश्यकता नसल्याच्या सूचना पोलीस विभागाला देण्यात आल्या आहेत.