नेरूळ-मुंबई जलप्रवास मार्गातील अडसर दूर, हायकोर्टाची परवानगी

नवी मुंबईतील नेरूळ ते मुंबई प्रवास आता ४५ मिनिटांत पार करणे शक्य होणार आहे. कारण नेरूळ जलवाहतूक टर्मिनलच्या बांधकामात अडसर ठरलेल्या खारफुटीच्या राखीव वनाचे स्थलांतर व टर्मिनलला मुख्य रस्त्याशी जोडणाऱ्या रस्त्याच्या बांधकामाआड येणारी खारफुटी तोडण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने सिडकोला शुक्रवारी दिली.

मुंबई : नवी मुंबईतील नेरूळ ते मुंबई प्रवास आता ४५ मिनिटांत पार करणे शक्य होणार आहे. कारण नेरूळ जलवाहतूक टर्मिनलच्या बांधकामात अडसर ठरलेल्या खारफुटीच्या राखीव वनाचे स्थलांतर व टर्मिनलला मुख्य रस्त्याशी जोडणाऱ्या रस्त्याच्या बांधकामाआड येणारी खारफुटी तोडण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने सिडकोला शुक्रवारी दिली.
मुंबई ते नेरूळ व नेरूळ ते मांडवा या जलवाहतूक प्रकल्पाला राज्य सरकारने जून २०१५ मध्येच मंजुरी दिली. मात्र, या भागात खारफुटी पसरली असल्याने व हा प्रकल्प सीआरझेड-१, सीआरझेड-२ व सीआरझेड- ४ या क्षेत्रात असल्याने केंद्र व राज्य सरकारकडून पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या सर्व परवानग्या घेणे सिडकोला आवश्यक होते. १३ फेब्रुवारीला संबंधित प्रशासकांकडून या प्रकल्पासाठी हिरवा कंदील मिळाल्याने सिडकोने नेरूळ येथे ०.४६ हेक्टरवर असलेले खारफुटीचे राखीव वन घणसोली येथे हलविण्याची व टर्मिनलसाठीचा जोडरस्ता बांधण्याच्या आड येणारी २०० चौरस मीटर क्षेत्रात असणारी खारफुटी तोडण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.

- प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या केंद्र व राज्य सरकारकडून घेतल्या आहेत. हा प्रकल्प नवी मुंबईकरांसाठी अत्यंत फायद्याचा आहे. केंद्र व राज्य सरकारने घातलेल्या सर्व अटी सिडको पाळेल, अशी माहिती सिकडोतर्फे अ‍ॅड. जी. एस. हेगडे व अ‍ॅड. पिंकी भन्साळी यांनी अभय ओक, न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाला दिली.

- उच्च न्यायालयाच्या २०१० च्या आदेशानुसार, कोणत्याही प्रकल्पासाठी खारफुटी हटवायच्या असतील, तर त्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर सिडकोनेही न्यायालयात अर्ज केला.