पायाभूत प्रकल्प फास्ट ट्रॅकवर; रेल्वे, रस्ते, मेट्रो, पुनर्वसनाबाबत तब्बल चार तास बैठक

राज्यातील रेल्वे, रस्ते, मेट्रो अशा विविध प्रकल्पांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मंत्रालयात वरिष्ठ अधिकाºयांची तब्बल सलग चार तास बैठक घेऊन या प्रकल्पांना चालना दिली.

- विशेष प्रतिनिधी 

मुंबई : राज्यातील रेल्वे, रस्ते, मेट्रो अशा विविध प्रकल्पांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मंत्रालयात वरिष्ठ अधिकाºयांची तब्बल सलग चार तास बैठक घेऊन या प्रकल्पांना चालना दिली.
मंत्रालयातील सातव्या मजल्यावरील वॉर रुममध्ये झालेल्या या बैठकीत रेल्वे, जलसंधारण, समृद्धी कॉरीडॉर, महामेट्रो आदींच्या कामांबाबत सविस्तर आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. भूसंपादन, सर्वेक्षण त्या अनुषंगिक समस्या समजावून घेऊन संबंधित अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याशी लगेचच व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारेही संवाद साधून प्रश्नांचे निराकरणही केले.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल या उन्नत मार्गावर खारघर येथे रेलकार शेड निर्माण करण्यासाठी रेल्वेमंत्र्यांबरोबर बैठक घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निश्चित केले. याशिवाय, गोरेगाव-मुलुंड जोडमार्ग प्रकल्प, कोस्टल मार्ग (दक्षिण), पुणे मेट्रो, नागपूर मेट्रो, हायब्रीड एनयुटी मॉडेल आदींबाबतही त्यांनी आढावा घेतला.
या बैठकीस मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितिन करीर, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्यांचे
सचिव प्रवीण दराडे, माहिती व जनसंपर्क सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, बृहन्मुंबई महापालिका अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी आदींसह रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
- २०११च्या जनगणनेच्या आधारे रेल्वे मार्गालगत झोपडपट्टी पुनर्वसनाकरिता सर्वेक्षण पूर्ण करा.
- सिडको-बेलापूर-सीवूड-उरण मार्गाच्या भूसंपादनासाठी १५ दिवसांत रेल्वेने बैठक घ्यावी.
- पुणे मेट्रोअंतर्गत सहा महिन्यांत स्वारगेट, पुणे येथील एकत्रित परिवहन हब मार्गी लावा.
- यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा प्रकल्पासाठी १५० कोटी आणि लघु वर्धा प्रकल्पासाठी १५० कोटी रु.देण्यात आले आहेत. पुनर्वसनाच्या कामांना गतिमान करा.
- मुंबई सेंट्रल आणि बोरीवली दरम्यान होणाºया सहापदरी रेल्वे मागार्बाबत भूसंपादनाचे काम लवकर मार्गी लावा.