लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : महापालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषद, ग्रामपंचायतीसह शासकीय-निमशासकीय महामंडळातील कर्मचारी वर्गाला आता महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) दाद मागता येणार असल्याने, राज्यातील सुमारे पन्नास लाख अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाला दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, यापूर्वी पदोन्नती, निलंबन आणि बडतर्फीसारख्या विषयात संबंधितांना मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागत होती.१९९२ साली ‘मॅट’ ची स्थापना झाली. राज्यातील सुमारे २१ लाख सरकारी कर्मचारी वर्गाला दाद मिळविण्याकरिता ‘मॅटचा आधार आहे. मात्र, शासकीय-निमशासकीय महामंडळासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी, कर्मचारी वर्गाला हा आधार नव्हता. परिणामी, संबंधितांना मुंबई उच्च न्यायालय अथवा विभागीय आयुक्त येथे दाद मागावी लागत होती. या कारणात्सव याबाबतची कार्यकक्षा वाढविण्यात यावी, यासाठी ‘मॅट’मधील वकील संघटनेसहित प्रबंधकांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. १९९५ साली कर्नाटकच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडा देताना, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कर्मचारी प्रशासकीय लवादाच्या कार्यक्षेत येतात, असे म्हटले होते. परिणामी, याचाही संदर्भ देत, याबाबत विनंती करण्यात आली होती, परंतु ‘मॅट’ची कक्षा वाढली, तर आस्थापनापोटी वाढणारा खर्च अधिक आहे, असे नमूद करत राज्याने २००७ साली याबाबतची विनंती फेटाळली होती.दरम्यान, अशाच काहीशा पार्श्वभूमीवर एका कर्मचारी वर्गासाठी अ‍ॅड. विनोद सांगवीकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. हा निर्णय देतानाच, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कर्मचारी ‘मॅट’च्या कक्षेत येतात. महत्त्वाचे म्हणजे, ‘मॅट’ संबंधितांच्या तक्रारीची दखल घेऊ शकते, असा निष्कर्ष दिला. परिणामी, आता कर्मचारी वर्गाला ‘मॅट’मध्ये दाद मागता येणार आहे.प्रकरणे मॅटकडे मोठ्या संख्येने येणारमुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यभरातील सुमारे ५० लाख कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही दिवसांत अशा दहाहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी लगेचच मॅटमध्ये प्रकरणे दाखलही केली आहेत. मॅटची कार्यकक्षा वाढल्याचे कळल्यानंतर, भविष्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था व महामंडळांमधील प्रकरणे मोठ्या संख्येने मॅटमध्ये येण्याची शक्यता आहे, असे मॅट बार अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. गुणरतन सदावर्ते यांनी सांगितले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही ‘मॅट’चा आधार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही ‘मॅट’चा आधार