लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : वैद्यकीय शिक्षणात प्रवेश घेण्यासाठी खूप मोठी स्पर्धा असली आणि हे शिक्षण महागही असले तरीही, अनुचित मार्गाने विद्यार्थी किंवा त्यांच्या पालकांनी त्या कृतीत सहभागी होऊन इतर मागास प्रवार्गातून (ओबीसी) प्रवेश मिळविणे न्याय्य ठरणार नाही. जर वैद्यकीय शिक्षणाचा पाया खोट्या माहितीच्या आधारावर उभा राहिला, तर निश्चितच तो डॉक्टरी पेशाला डाग आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. खोट्या कागदपत्रांआधारे एमबीबीएसमध्ये प्रवेश घेऊन डॉक्टर झालेल्या महिलेला अभ्यासक्रमाचे संपूर्ण शुल्क सरकारकडे १२ आठवड्यांत जमा करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.
मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी व लोकमान्य टिळक महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (नायर) यांनी २०१३ मध्ये वहिदा शेख (बदलेलले नाव) हिचे ‘नॉन क्रीमिलिअर’ सर्टिफिकेट रद्द केले. त्यामुळे तिचा एमबीबीएसला घेतलेला प्रवेश रद्द होण्याची वेळ आल्याने तिने २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
२०१४ पासून न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने २०१७ मध्ये वहिदा डॉक्टर झाली. अखेरीस दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयाने तिच्या याचिकेवर निकाल देत तिचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य ठरविला.
काय आहे प्रकरण?
वहिदा शेखच्या वडिलांनी नॉन क्रीमिलिअर प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आधी चौकशी समितीला आपण २००८ मध्ये पत्नीबरोबर तलाक घेतला असल्याने तिचे उत्पन्न आपल्याला लागू होत नाही, असे सांगितले. सरकारी अधिसूचनेनुसार, ‘नॉन क्रीमिलिअर’ प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पालकांचे ४ लाख ५० हजार किंवा त्याहून कमी उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. त्यानंतर प्रत्यक्षात अर्ज केल्यावर तिच्या वडिलांनी आपली पत्नी गृहिणी असल्याचे सांगितले. त्यांनी दिलेल्या माहितीत विरोधाभास आढळल्याने चौकशी समितीने सखोल चौकशी केली. चौकशीअंती, वहिदाचे दोन्ही पालक एकत्र राहत असल्याचे आढळले, तसेच त्यांनी तलाक म्हणून सादर केलेल्या कागदपत्रांवरही समितीला संशय आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऑक्टोबर २०१३ मध्ये तिचे प्रमाणपत्र रद्द केले, तर जानेवारी २०१४ मध्ये महाविद्यालयाने प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला वहिदाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
शैक्षणिक अर्हता रद्द करणे योग्य नाही
‘याचिकादार डॉक्टर झाली आहे आणि या टप्प्यावर तिची शैक्षणिक अर्हता रद्द करणे योग्य नाही. आपल्या देशात लोकसंख्येला पुरेसे पडतील इतकी डॉक्टरांची संख्या नाही. त्यामुळे याचिकादाराकडून तिची पदवी काढल्यास देशाचे नुकसान होईल. देश एका डॉक्टरला मुकेल,’ असे निरीक्षण न्या. ए.एस. चांदूरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.
न्यायालयाचा निष्कर्ष
वहिदाच्या वडिलांनी वेगवगेळ्या प्रसंगी वेगवेगळी माहिती दिली. आधी पत्नीशी तलाक घेतल्याचे सांगून तिच्या उत्पन्नाची माहिती दडवली. त्यानंतर पत्नी गृहिणी असल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात पती- पत्नी एकत्र राहत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर तिच्या वडिलांनी आपण मुलांसाठी एकत्र राहत असल्याचे समितीला सांगितले. खरंतर, वहिदाची आई पालिकेमध्ये काम करत आहे आणि हे सत्य समोर येऊनही तिचे उत्पन्न दाखविले नाही. याचाच अर्थ वहिदाच्या वडिलांना त्यांचे व त्यांच्या पत्नीचे उत्पन्न मिळून ४ लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे माहीत असल्याने त्यांनी खोटी माहिती देऊन प्रमाणपत्र मिळविले. त्यामुळे वहिदाचे ‘नॉन क्रीमिलिअर’चे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय योग्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
५० हजारांचा दंड
बराच कालावधी लोटल्याने वहिदाची शैक्षणिक अर्हता रद्द करू नये. तिला पदवी प्रदान करावी, असे निर्देश लोकमान्य टिळक महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय, तसेच महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ आणि सायन्सला दिले. वहिदाने महाविद्यालयात घेतलेला प्रवेश खुल्या प्रवर्गातील असल्याचे मानून २०१२ पासून एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंतचे सर्व शुल्क १२ आठवड्यांत भरण्याचा आदेश वहिदाला दिला. तिने जे काही शुल्क भरले आहे, ते त्यातून कमी करण्यात यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याशिवाय न्यायालयाने दंड म्हणून वहिदाला ५० हजार रुपये नायर रुग्णालयात १२ आठवड्यांत भरण्याचा आदेश दिला.