शैक्षणिक संस्थांकडून शिक्षण विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांना केराची टोपली

शाळांवर साथ नियंत्रण कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंद करण्याची मनविसेचे मागणी

 

मुंबई : नुकत्याच शिक्षण विभागाकडून शैक्षणिक संस्थांना ऑनलाईन लर्निंग कसे आणि किती वेळ घ्यावे यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक स्वास्थ्याचा विचार करूनच तसेच त्यांच्या शारीरिक स्वास्थ्यावर ही ऑनलाईन लर्निंगचे दुष्परिणाम होणार नाहीत हे या मार्गदर्शक सूचनांचे उद्दिष्ट आहे. मात्र अद्यापही अनेक शिक्षण संस्थांकडून या सूचनांचे पालन होत नसून 4 ते 5 तासांचे ऑनलाईन वेळापत्रक त्यांनी विद्यार्थ्यांना पाठविले आहे. त्यामुळे निश्चितच या शाळांकडून शिक्षण विभागाच्या निर्देशना केराची टोपली दाखविण्याचा प्रकार केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाच्या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवर कठोर कारवाई व्हावी आणि साथ नियंत्रण कायद्याअंतर्गत अशा शैक्षणिक संस्थांवर गुन्हा नोंद करण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे उपाध्यक्ष चेतन पेडणेकर यांनी केली आहे.

शिक्षण विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दुसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण नसणार तर पुढील वर्गाना केवळ दिवसाला एक , दोन आणि तीन तास विभागून दिलेल्या इयत्तांचे घ्यायचे आहेत. त्यामध्येही सलग अध्ययन न घेता मध्ये विश्रांतीसही वेळ द्यायचा आहे. मात्र अनेक खासगी इतर माध्यमाच्या शाळांनी 4 ते 5 तासांची वेळापत्रके विद्यार्थ्यांना पाठविल्याच्या तक्रारी आल्याचे पेडणेकर यांनी सांगितले. शिवाय आम्ही ऑनलाईन लेक्चर्स घेत असल्याने शाळॆची संपूर्ण फी सुद्धा भरण्याचा तगादा लावला जात आहे. या वर्गात सहभागी होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना गणवेश बंधनकारक करण्यात येत असून,पालकांना विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तक व गणवेश संबंधित शाळांकडून घेण्यास सांगितले जात आहे अशा तक्रारी पालकांनी केल्या असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

काही शाळांनी तर शुल्क वाढ ही केली आहे. लॉकडाऊनमुले सगळ्यांनाच आर्थिक फटका बसल्याने शिक्षण विभागाने शाळांना शुल्कात सवलत देण्याची सूचना ही केली आहे. मात्र ऑनलाईन शिक्षण सुरु केले असल्याच्या नावाखाली पालकांना जबरदस्ती केली जात असल्याच्या घटना समोर येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षण विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन होणार नसेल आणि निर्देशना विचारात घेतले जाणार नसेल तर त्यांचा उपयोग काय असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे अशा मनमानी करणाऱ्या शिक्षण संस्थांची चौकशी व्हावी आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी त्यांनी संघटनेकडे आलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर केली आहे.