शेफाली परब-पंडित/ गौरी टेंबकर , मुंबई
वीज, पाणी, खड्डे अशा नित्याच्याच समस्या दहिसर पूर्व वॉर्ड क्ऱ ३मध्येही दिसून येतात़ मात्र या विभागाचे दुखणे आहे, ते वन जमिनीवर असलेले त्यांचे वास्तव्य़़़ १९९७मध्ये दहिसर पूर्व केतकीपाडा व परिसराला वन क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आले़ मात्र १९५०पासून या ठिकाणी राहणाऱ्या रहिवाशांना आजही अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी झुंज द्यावी लागत आहे़ निवडणुकीचा काळ जवळ आला, की येथील झोपड्यांना कारवाईचा धाक दाखविला जातो़ वातावरण तापते, आंदोलने होतात़ मग अशावेळी राजकीय पक्ष अथवा नेता धावून येतो आणि या झोपड्यांना वाचविल्याचे श्रेय घेतो़ हा राजकीय खेळ आता येथील भोळ्याभाबड्या जनतेलाही कळू लागला आहे़ ‘लोकमत आपल्या दारी’ या माध्यमातून त्यांच्या या समस्या जाणून घेण्यासाठी ‘लोकमत’ची टीम दहिसरमध्ये पोहोचली़ या कार्यक्रमात स्वामी समर्थ मित्र मंडळ आणि समता नगर स्थानिक रहिवासी संघाने सहकार्य केले. धारखाडी, केतकीपाडा, मराठा कॉलनी रोड, यादव नगर, पूर्ण प्रज्ञा शाळा परिसर, किसन नगर, शांती नगर म्हाडा कॉलनीचा समावेश असलेल्या या वॉर्डातील रहिवाशांनी गैरसोयींचा पाढाच या वेळी वाचला़ मंडई नाही, सातवीच्या पुढे पालिका शाळा नाही, पदवी शिक्षणासाठी महाविद्यालयही नाही, पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. डोंगरावर पाणी चढवताना पाय घसरून पडून काही जण मृत्युमुखी पडल्याच्याही घटना घडल्या आहेत़ वॉर्ड क्ऱ ३चा काही भाग टोल नाक्यानंतर येत असल्याने केतकीपाड्याच्या रहिवाशांना रोज अनेकवेळा टोल भरावा लागतो़़मुसळधार पावसातही नागरिक या कार्यक्रमात आपल्या समस्या मांडण्यासाठी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.आर उत्तर विभागाचे सहायक आयुक्त व्ही़ कांबळे यांनी उपस्थित राहण्यास असमर्थता दर्शविली़ मात्र या तक्रारी आमच्यापर्यंत पोहोचवा, त्यांची उचित दखल घेऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे़ काँग्रेसचे जिल्हा महासचिव अभय राजेंद्रप्रसाद चौबे आणि वॉर्ड क्ऱ ४चे ब्लॉक अध्यक्ष सदानंद नंदूरही या कार्यक्रमात उपस्थित होते़वन अधिकाऱ्यांची दादागिरीयेथील प्रमुख प्रश्न आहे तो वन विभाग़ केतकीपाडा या जागेवर १९९६ मध्ये खाजगी वन विभागाचा शिक्का पडला़ तेव्हापासून रहिवाशांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे़ लोकवस्ती १९५४ पूर्वीची आहे़- धनश्री पेडणेकर, केतकीपाडाआरक्षण असूनही मंडई नाहीदहिसर स्थानकाजवळ मंडईचे आरक्षण आहे़ मात्र येथे मंडई तयार झालेली नाही़ विकासकावर पालिकेचा वचक नाही़ १० दिवसांपूर्वी आयुक्तांनी अचानक भेट दिली़ त्या वेळी अधिकाऱ्यांनी धावपळ सुरू केली. - अभय चौबे, जिल्हा महासचिव, काँग्रेसभुयारी मार्ग अंधारातपावसकर भुयारी मार्गात विजेचे खांब आहेत, मात्र विद्युत पुरवठा सुरू झालेला नाही़ वीज, पाणी, स्वच्छता सर्वच सेवांमध्ये गैरसोय आणि सरकारी उदासिनताच दिसून येते़ अशा अधिकाऱ्यांना काळ्या पाण्याची शिक्षा द्या़- प्रदीप भाटकर, स्थानिक रहिवासी संघ, समता नगरवीज बिलाचा भुर्दंडघरांची दुरुस्ती करण्यास वन अधिकारी परवानगी देत नाहीत़५० ते ६० घरांना मिळून एकच वीज मीटर आहे़ त्यामुळे दरमहा हजार रुपये बिलाचा भुर्दंड पडत आहे़ डोंगर चढून पाणी घरी न्यावे लागते. येथील पदपथही उखडले आहेत़ - चंद्रकांत सेतवडेकर, रहिवासी, केतकीपाडावाहतुकीची कोंडीवाहतुकीची कोंडी या विभागाची डोकेदुखी आहे़ बोरीवली पश्चिम येथून पर्यटन कंपन्यांच्या निघणाऱ्या गाड्या दहिसरला येतात़ गोकुल हॉटेलपासून अशोक वन, रावळपाडा येथे कोंडी होते़ १० मिनिटांच्या प्रवासाला पाऊण तास जातो़ - मनोज पावसकर, स्वामी समर्थ मित्र मंडळवाहते गटार, खड्डे मराठा कॉलनी रोड येथील वाहत्या गटारांची तक्रार करूनही अधिकारी फिरकत नाहीत़ रस्त्यांची दुरुस्ती केल्यानंतर चार दिवसांत खड्डे पडतात़ गावडे चाळीतून कचरा टाकण्यासाठी मराठा कॉलनी रोडवर जावे लागते. तिथे दारुड्यांचा अड्डा आहे.- मालती जोशी, रहिवासी, गावडे चाळअपघातांचे ठिकाणहरी शंकर रोड, मराठा कॉलनी रोड, सारस्वत बँकच्या टर्निंग पॉइंटजवळ आत्तापर्यंत तीनवेळा युटिलिटिज् कंपनीने खोदकाम केले आहे़ मात्र हे खोदकाम योग्य तऱ्हेने बुजविले जात नाही़ त्यामुळे या ठिकाणी अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे़- सुरेश जैन, रहिवासी, दहिसर पूर्वफेरीवाल्यांची व्यथाभाजीविक्रेत्यांचा दोनदा सर्व्हे झाला़ पण परवाना देण्यात आलेला नाही़ रस्त्यावर कचरा होतो, असे कारण देऊन परवाना नाकारण्यात येतो़ पण कचराकुंडीच नसेल तर कचरा टाकायचा कुठे? २०० रुपये कमाई पण दंड १२०० रुपयांचा पडतो़ - ललिता वारी, भाजीविक्रेती, दहिसर स्थानक दारूड्यांचा त्रासखड्डे बुजविले तरी मिश्रण कच्चे असल्याने पावसात वाहून जात आहे़ केतकीपाडामध्ये काही वर्षांपूर्वी असलेली पोलीस चौकी बंद झाली़ त्यामुळे या ठिकाणी नशेबाजांची संख्या वाढली आहे़ या विभागात पाणी साचण्याची समस्या आहेच़ - संतोष देवकर, रहिवासीवन अधिकाऱ्यांकडून लूट१९५०पासून वास्तव्याचे पुरावे असतानाही येथील नागरिकांना वन विभागाच्या जागेवर राहत असल्याचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे़ घर दुरुस्तीसाठी परवानगी दिली जात नाही़ परवानगीसाठी वन अधिकारी पैसे मागतात़- रवींद्र मेहतो, रहिवासी, धारखाडी