मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2000 ते 2011 काळातील झोपडीवासियांना अडीच लाखांत घर देण्याच्या निर्णय काल जाहीर केला. शासनाकडून पुनर्वसन सदनिकेची किंमत अडीच लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. शासन निर्णय जारी झाल्याने लाखो झोपडपट्टीवासियांच्या घराचे स्वप्न साकार होणार आहे. त्याशिवाय या निर्णयामुळे झोपडपट्टी असलेल्या जागांचा विकास होणार आहे.
मात्र याचे श्रेय घेण्यासाठी भाजप ठाकरे गटात रंगला कलगीतुरा रंगला आहे.उत्तर मुंबईचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाबद्धल राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहे. खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी लोकमतला सांगितले की,२०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी सुधारित कायदा लागू केला होता. मात्र त्यानंतर हा नवा जीआर महाविकास आघाडी सरकारने लागू केला नाही. या संदर्भात आपण या प्रकरणी गेली अनेक वर्षे पाठपुरावा केला.
गरिबांच्या घरांच्या हक्काच्या प्रश्नाबाबत सातत्याने राज्यपाल मुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री,संसदेत, केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री,एसआरए प्राधिकरणाकडे स्वतः आणि शिष्टमंडळासोबत आपल्या मागण्या आणि आपली मते मांडली.अखेर राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यावर शिंदे व फडणवीस सरकारने शासन निर्णय जारी केल्याने लाखो झोपडपट्टीवासियांच्या घराचे स्वप्न साकार होणार आहे.
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे शिवसेना विधिमंडळ मुख्य प्रतोद,आमदार,माजी महापौर सुनील प्रभू यांनी लोकमतला सांगितले की, 2000 ते 2011 काळातील झोपडीवासियांना अडीच लाखांत घर देण्याचा शासन निर्णय हे शिवसेना( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे यश आहे.मुंबईतील नाले व रस्ता रुंदीकरणात बाधीत झालेल्या अनेक झोपड्या या 2000 ते 2011 काळातील आहेत.त्यांचे सुशुल्क पुनर्वसन करायचे ठरले तर लवकर सुशुल्क धोरण निश्चित केले पाहिजे यासाठी मी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली.त्यामुळे सरकारने शासन निर्णय काल जारी केला.