मुंबई : गेली ११ वर्षे सरकारी जमिनीचा बेकायदेशीर वापर केल्याप्रकरणी नवी मुंबई एमआयडीसीने बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टला भाड्यापोटी पाच कोटी ८० लाख ३७ हजार रुपयांची नोटीस बजाविली आहे. तर मंदिराचे पाडकाम केल्याप्रकरणी चार कोटी सहा लाख रुपयांची मागणी केली आहे. ही वसुली लवकरात लवकर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने एमआयडीसीला शुक्रवारी दिले.नवी मुंबईतील महापे येथील ट्रान्स ठाणे क्रिक इंडस्ट्रियल परिसरातील एमआयडीसीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बेकायदा बांधकामे करण्यात आली. त्यात बावखळेश्वर मंदिराचाही समावेश आहे. या मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेले गणेश नाईक आहेत.
२०१३ मध्ये एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने या मंदिरावर कारवाई करण्याचा आदेश एमआयडीसीला दिला होता. हे बांधकाम वाचविण्यासाठी गणेश नाईक यांनी राज्य सरकारला विनवणी केली. तसेच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेरीस ८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नाईक यांचे अपील फेटाळले. नाईक यांना मंदिराचे बेकायदेशीर बांधकाम वाचविण्यास तीन वेळा अपयश आले. त्यानंतर एमआयडीसीने कडक पोलीस बंदोबस्तात मंदिराचे पाडकाम केले.
त्यानंतर याचिकाकर्ते संदीप ठाकूर यांनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा आणि ट्रस्टने ११ वर्षे सरकारी जमीन बेकायदेशीररीत्या वापरल्याप्रकरणी त्यांच्याकडून भाडेवसुली करण्याचा मुद्दा मागे राहिल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर न्यायालयाने एमआयडीसीला ट्रस्टकडून ११ वर्षांचे भाडे वसूल करण्याचा व एमआयडीसीच्या ज्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत बांधकामाकडे दुर्लक्ष केले, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश एमआयडीसीला दिले.
संबंधित अधिकाऱ्यांवर लवकरच कारवाई
शुक्रवारच्या सुनावणीत एमआयडीसीच्या वकील शामली गद्रे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मंदिर ट्रस्टला सरकारी जागेचा बेकायदेशीर वापर केल्याप्रकरणी पाच कोटी ८० लाख ३७ हजार रुपये एमआयडीसीकडे जमा करण्यासंदर्भात नोटीस बजाविण्यात आली आहे. तर मंदिराच्या पाडकामासाठी आलेला खर्च म्हणून चार कोटी सहा लाख रुपये जमा करण्यास सांगितले आहेत. त्याशिवाय संबंधित अधिकाºयांवर लवकरच कारवाई करू, अशी माहितीही गद्रे यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने एमआयडीसीचे म्हणणे ग्राह्य धरत याचिकाकर्त्यांनी केलेला अर्ज निकाली काढला.