मुंबई : देशातील सर्वात मोठा नागरी पुनरुत्थान प्रकल्प आज खऱ्या अर्थाने मार्गी लागत आहे. ना. म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळींतील पात्र २७२ भाडेकरू रहिवाशांना पुनर्वसन होऊ घातलेल्या इमारतींत त्यांच्या हक्काच्या सदनिकांची निश्चिती करून त्यांचा विश्वास संपादन करण्याचे काम शासनाने केले आहे ज्यामुळे सर्वांचाच बीडीडी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत विश्वास अधिक दृढ होईल आणि हा प्रकल्प निश्चितच लवकर पूर्ण होईल ", असे प्रतिपादन राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज म्हाडा मुख्यालयात आयोजित कार्यक्रमामध्ये केले.
म्हाडाच्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे दक्षिण मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याअंतर्गत ना. म. जोशी मार्ग-लोअर परळ येथे उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित पुनर्वसन इमारतींमध्ये म्हाडा संक्रमण गाळ्यात स्थलांतरीत झालेल्या २७२ पात्र भाडेकरूंना वितरित करावयाच्या पुनर्वसन सदनिका संगणकीय प्रणालीद्वारे निश्चितीचा शुभारंभ जितेंद्र आव्हाड यांच्या हस्ते आज करण्यात आला.
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, आज सदनिका निश्चित झालेल्या सर्व पात्र भाडेकरूंबरोबर लवकरच करार केला जाणार असून या करारात त्यांना निश्चित झालेली सदनिका, इमारतीचा क्रमांक, सदनिकेचा मजला नमूद केला जाईल. तसेच आव्हाड यांनी सांगितले की मुंबईतील म्हाडाच्या जुन्या वसाहतींचा पुनर्विकास करून परवडणाऱ्या दरातील घरे सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असे आव्हाड यांनी सांगितले तसेच ते म्हणाले की म्हाडाचा विस्तार मुंबईबाहेरही अधिक व्हावा यासाठी गृहनिर्माण धोरण तयार केले जात आहे. म्हाडाकडे येत्या पाच वर्षात मुंबईबाहेर परवडणाऱ्या दरातील सदनिका उभारण्यासाठी सुमारे ५ हजार एकर जमीन उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले. मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, आजचा क्षण मुंबईसाठी महत्वाचा आहे कारण मुंबईच्या जडणघडणीत बीडीडी चाळी एक महत्वाचा घटक ठरतात. दोन ते तीन पिढ्यांना आश्रय देणाऱ्या या चाळी लवकरच नवीन रूप धारण करतील आणि या प्रकल्पाच्या नियोजनातून मुंबई शहराची नगररचना देखील सुटसुटीत होण्यास मदत होईल असे मत श्री. ठाकरे यांनी या प्रसंगी व्यक्त केले. बीडीडी चाळींमधील भाडेकरू/रहिवाशांची हक्काच्या घराची स्वप्नपूर्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचे काम वेळेत व दर्जेदार होणार असल्याचे सांगत ठाकरे म्हणाले की या प्रकल्पात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी शासनाने सोडविल्या आहेत. कोविडमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे घरांचे महत्व वाढले असून येत्या ५ वर्षात म्हाडाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात परवडणारी, दर्जेदार घरे सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून द्यावीत, असे मत ठाकरे यांनी या प्रसंगी मांडले.
कार्यक्रमाचे नियोजन कोविड -१९ च्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने आखून दिलेल्या नियमावलीनुसार करण्यात आले. ना. म. जोशी मार्ग-लोअर परळ बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील पात्र लाभार्थ्यांसाठी म्हाडा मुख्यालयात या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण बघण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. तसेच म्हाडातर्फे या कार्यक्रमाचे लाईव्ह वेबकास्टिंग (Live Webcasting) (थेट प्रक्षेपण) http://mhada.ucast.in या लिंकवरून करण्यात आले. या ऑनलाईन प्रणालीच्या माध्यमातून प्रस्तावित पुनर्वसित इमारतींमध्ये वितरित करण्यात येणाऱ्या सदनिकेचा निकाल सर्व संबंधितांनी पाहता आला. या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण ९६८ जणांनी बघितले.
ना. म. जोशी मार्ग परळ येथे सुमारे पाच हेक्टर जागेवर एकूण ३२ चाळी असून त्यामध्ये एकूण २५६० कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. त्यांची पात्रता निश्चित करणे व तद्नुषंगिक बाबींसाठी सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी(अतिक्रमण / निष्कासन) कुलाबा विभाग, मुंबई शहर यांची शासनाने नियुक्ती केली आहे. अद्यापपर्यंत १० चाळींतील ८०० भाडेकरूंचे पात्रतेबाबत सर्वेक्षण करण्यात आले असून ६०७ भाडेकरू आतापर्यंत पात्र ठरले आहेत. संक्रमण गाळ्यात स्थलांतरित होण्यासाठी आतापर्यंत म्हाडाने पात्र भाडेकरूंपैकी (लाभार्थी) ३१४ भाडेकरूंशी जागेवरच करारनामा पंजीकृत करून घेतला असून यापैकी २७२ भाडेकरू संक्रमण गाळ्यात स्थलांतरित झाले आहेत. जुन्या चाळीतून संक्रमण गाळ्यात घरातील सामानासह स्थलांतरणासाठी म्हाडातर्फे निःशुल्क वाहनव्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच संक्रमण गाळ्याच्या ऑनलाईन नोंदणीसाठी स्टॅम्प ड्युटी व नोंदणी शुल्कही 'म्हाडा'तर्फे भरण्यात येत आहे. संक्रमण गाळ्यात स्थलांतरित भाडेकरूंकडून कुठलेही सेवा शुल्क म्हाडातर्फे घेण्यात आलेले नाही. मात्र, वीज बिल हे भाडेकरूंनी भरावयाचे आहे.