मुंबई : बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील जुन्या चाळींमधील भाडेकरूंची घरे रिकामे करून घेण्यात सुलभता यावी यासाठी पात्र गाळेधारकांना सुरुवातीला ११ महिन्यांचे दरमहा भाडे एकत्रित दिल्यानंतर पुढच्या टप्प्यात एक महिन्याऐवजी आता यापुढे एकत्रित ११ महिन्यांचे भाडे देण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. तर वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत पुनर्विकसित इमारतीच्या बांधकामाकरिता आवश्यक असलेल्या चाळींमधील पात्र गाळेधारकांना प्रकल्पात उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित पुनर्वसन इमारतींमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सदनिकांची निश्चिती संगणकीय प्रणालीद्वारे आठवड्यात म्हाडातर्फे केली जाणार आहे.सद्यस्थितीत वरळी, नायगाव व ना. म. जोशी मार्ग-लोअर परळ बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचे काम वेगात सुरू आहे. पात्र निवासी गाळेधारकांना संक्रमण शिबिरात गाळे उपलब्ध करून देऊन स्थलांतरित करण्यात येते. म्हाडाकडे शिबिरातील गाळे अपुरे आहेत. त्यामुळे भाडेकरूंना भाडे घेण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. पात्र निवासी गाळेधारकांना संक्रमण शिबिर नको असेल तर त्यांना त्यांच्या पर्यायानुसार दरमहा पंचवीस हजार रुपये भाडे म्हाडाकडून दिले जाते. चाळीतील पात्र अनिवासी गाळेधारकांना दरमहा नुकसान भरपाई म्हणून पंचवीस हजार रुपये भाडे म्हाडाकडून दिले जातात.बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील पुनर्वसन सदनिकांमध्ये स्थलांतरीत होतील तोपर्यंत तिन्ही चाळींतील पात्र गाळेधारकांना हा निर्णय लागू असणार आहे. स्वत:ची सोय करून रहात असलेल्या पात्र गाळेधारकांना एकत्रित ११ महिन्यांचे भाडे म्हाडातर्फे देण्यात येणार आहे. ११ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी असेल तर भाडे अदा केल्यानंतर वास्तव्याच्या कालावधीमध्ये एखाद्या महिन्याची वाढ होत असेल तर एक महिन्याचे त्यानुसार भाडे अदा करण्यास मुभा देण्यात येणार आहे. सरसकट एकत्रित ११ महिन्यांचे भाडे न देता त्यांच्या संभाव्य वास्तव्याच्या कालावधीपर्यंतच भाडे अदा करण्यात येणार आहे.पुनर्विकास प्रकल्पातील तीनही चाळींतील असे निवासी / अनिवासी गाळेधारक ज्यांनी म्हाडाकडून संक्रमण शिबिरातील गाळ्याचा पर्याय स्वीकारलेला नाही, अशा गाळेधारकांना म्हाडाकडून भाडे देण्यात येते. सुरुवातीला ११ महिन्याचे एकत्रित भाडे दिल्यानंतर प्रत्येक महिन्याचे भाडे देण्याऐवजी पुन्हा एकत्रित ११ महिन्यांचे भाडे देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीबाबत म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.