बीडीडी चाळीत पोलिसांना हक्काची घरे, रेल्वेच्या जागेवरील अतिक्रमितांना घरे देणार

३० वर्षांपासून बीडीडी चाळींमध्ये राहणाऱ्या पोलीस कर्मचाºयांना त्याच ठिकाणी पुनर्विकासात हक्काची घरे देण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.

मुंबई : ३० वर्षांपासून बीडीडी चाळींमध्ये राहणाऱ्या पोलीस कर्मचाºयांना त्याच ठिकाणी पुनर्विकासात हक्काची घरे देण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. मुंबईतील संक्रमण शिबिरांमध्ये घुसखोरी करणाºयांना तेथून हटविले जाईल; पण त्यांचे पर्यायी पुनर्वसन करण्याबाबतही विचार केला जाईल, असे ते म्हणाले.
बीडीडी चाळीत ३० वर्षांपासून राहणाºयांना हक्काची घरे देण्याचे धोरण आहे ते तेथील पोलीस कर्मचाºयांनाही लागू केले जाईल; पण १० ते १५ वर्षांपासून वास्तव्य असलेल्यांना हक्काची घरे देता येणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईसंबंधीच्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले की, मूळ रहिवासी इमारतींचा पुनर्विकास होणार असल्याने संक्रमण शिबिरात राहायला गेलेल्यांना पुनर्विकासाअभावी शिबिरांतच राहावे लागत आहे. त्यांना त्याच ठिकाणी हक्काची घरे दिली जातील. या ठिकाणची घरे विकण्याचा अधिकार नसताना ती अवैधरीत्या विकली गेली. त्यांनाही शुल्क आकारून अधिकृत केले जाईल; पण ज्यांनी घुसखोरी केली आहे त्यांना तेथून हटविले जाईल. मात्र सर्वांसाठी घरे या योजनेत त्यांना अन्यत्र घरे देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
२०११ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या नियमित करण्याबाबतचे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी आहे. त्यामुळे त्यास मंजुरी मिळेपर्यंत मुंबई विमानतळ व अन्यत्रच्या अशा झोपड्या महापालिकेने हटवू नयेत, अशी मागणी काँग्रेसचे नसीम खान यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य केली.
मोकळ्या जागांना हात लावू देणार नाही
मुंबईचा विकास आराखडा राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी आला आहे. संचालक नगररचना यांनी अभिप्राय देऊन हा विकास आराखडा २ फेब्रुवारी २०१८ रोजी राज्य शासनाला सादर केला आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, न्यायालयाचा निर्णय अथवा काही तांत्रिक दोष असे मुद्दे वगळता मोकळ्या भूखंडाबाबत तडजोड केली जाणार नाही.
२०११पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचे विधेयक राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात आले आहे. त्यावरही लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.
गिरणी कामगारांना फंजीबल किंवा वाढीव एफएसआय देऊन त्यांनाही ४०० चौ. फुटांपर्यंतचे घर देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. त्यांना ३०० चौरस फुटांचा कार्पेट आणि १०० चौरस फुटांचा बेसिक एरिया मिळेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. बीआयटी चाळीचे पुनर्विकासाचे ५१ प्रस्ताव मंजूर आहेत.
उर्वरित ६६ इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट सुरू आहे. त्यानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल. काँग्रेसचे कालिदास कोळंबकर यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता.
रेल्वेच्या जागेवरील अतिक्रमित घरे नियमित करण्याबाबत रेल्वेमंत्र्यांशी आपली चर्चा झाली असून ते त्याबाबत सकारात्मक आहेत. या घरांचा पुनर्विकास करून रेल्वेलाही मोकळी जागा मिळू शकेल. याबाबतचे धोरण तयार केले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कुलाबा संक्रमण शिबिर इमारती नियमानुसारच
कुलाबा येथे उभारण्यात आलेल्या चार सातमजली संक्रमण शिबिर इमारतींच्या पाचव्या, सहाव्या व सातव्या माळ्यांना नौसेनेने आक्षेप घेत त्या पाडाव्यात अशी भूमिका घेतली आहे. ही भूमिका योग्य नाही. कारण, या इमारती उभ्या राहिल्या तेव्हा उंचीची मर्यादा नव्हती.
शिवाय नौसेनेने त्याबाबत आक्षेपही घेतलेला नव्हता. त्यामुळे नौसेनेने आक्षेप मागे घ्यावा यासाठी आपण केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज पुरोहित यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता.
मुख्यमंत्री म्हणाले...
आर्थर रोड कारागृहाला लागून झोपडपट्टी आहे. तेथे एसआरएचे गृहनिर्माणाचे काही प्रकल्प मंजूर आहेत. कारागृहाच्या सुरक्षेला कोणतीही बाधा न पोहोचता, हे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. त्याची कार्यवाही सुरू आहे.
आगीच्या १५ प्रमुख घटनांपैकी, साकीनाका-कुर्ला येथील भानू फरसाण कारखाना आणि कमला मिल कम्पाउंड या दोन्ही आगीच्या घटनांची चौकशी सुरू आहे. त्यावर योग्य कार्यवाही सुरू आहे.
जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील मालकाचा हिस्सा निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने, एक धोरण सरकारने तयार केले आहे. त्यानुसार, जमिनीच्या किमतीच्या रेडी रेकनरच्या अंदाजे १५ ते २५ टक्के एवढा त्याचा हिस्सा समजण्यात यावा, अशा प्रकारचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. त्यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.
पुनर्विकास होणाºया योजनांमध्ये पुरेशा कॉर्पस फंडचा मुद्दाही राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. यासाठी एसआरएच्या काही टक्के हा प्रत्येक ठिकाणी कॉर्पस फंड म्हणून द्यावा लागला पाहिजे, याचा निर्णय सरकार करीत आहे.
वांद्रे येथील नर्गिस दत्तनगरातील झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्याबाबत म्हाडा प्राधिकरणाच्या बोर्डकडून त्याला लवकरच मान्यता देण्यात येईल.
मानखुर्द, शिवाजीनगर झोपडपट्टीचा धारावीच्या धर्तीवर पुनर्विकास करावा, या मागणीच्या अनुषंगाने ही एसआरएची योजना आहे.