बीडीडी पुनर्विकासात पोलिसांना मालकी हक्काने घरे नाहीत

बीडीडी चाळीत वास्तव्याला असलेल्या २९५० आजी-माजी पोलिसांना पुनर्विकास योजनेतून मालकी हक्काचे घर देण्याची घोषणा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.

संदीप शिंदे 
मुंबई : बीडीडी चाळीत वास्तव्याला असलेल्या २९५० आजी-माजी पोलिसांना पुनर्विकास योजनेतून मालकी हक्काचे घर देण्याची घोषणा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी त्या निर्णयाचे श्रेय घेत ठिकठिकाणी सत्कारही स्वीकारले. मात्र, पोलिसांना अशा पद्धतीने घरे देण्यास गृह विभागाचा विरोध आजही कायम आहे. त्यामुळे या घरांचा तिढा सुटला नसून चाळींच्या पुनर्बांधणीतही तो मोठा अडसर ठरणार आहे.
वरळी, नायगाव, एन.एम. जोशी मार्ग येथे १९५ बीडीडी चाळी आहेत. वरळी, नायगाव येथे पोलिसांच्या क्वार्टरसाठी २९५० घरे उपलब्ध करून दिली होती. निवृत्तीनंतर पोलिसांनी त्या क्वार्टर सोडणे अभिप्रेत असते. मात्र, या घरांमध्ये वास्तव्याला असलेली बहुसंख्य कुटुंबे ही निवृत्त पोलिसांचीच आहेत. गेल्या ३०-३२ वर्षांपासून इथेच वास्तव्य असल्याने चाळींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत मालकी हक्काने घरे मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे. जानेवारी, २०१८ मध्ये या चाळींच्या पुनर्विकासाबाबत झालेल्या बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ती मागणी मान्य केली. योजनेतील २९५० घरे म्हाडाने गृह विभागाला हस्तांतरित करावी आणि पात्र लाभार्थ्यांना घरांचे वाटप करावे, असा निर्णय झाला. मात्र, गृह विभागाचा त्याला विरोध असून गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही त्यावर ऊहापोह झाला.
>विरोध कशासाठी?
मुंबईत कार्यरत पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या वास्तव्यासाठी पुरेशी घरे उपलब्ध नाहीत. मुंबईत भाड्याने घर घेऊन राहणे अनेकांना परवडत नाही. त्यामुळे जिल्ह्याबाहेर वास्तव्य करून काम करणाºया पोलिसांवरीत ताण वाढतो. त्यातच उपलब्ध असलेली घरे मालकी तत्त्वाने निवृत्त पोलिसांना देण्याचा पायंडा पडल्यास उर्वरित राज्यातील पोलीस वसाहतीतली घरे कुणीही सोडणार नाही.
पोलीस दलासाठी हा निर्णय मुळीच अनुकूल ठरणारा नाही, त्यामुळे त्याला विरोध असल्याची माहिती एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाºयाने दिली.
>परवडणाºया घरांचा पर्याय
शहरी भागांत पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. त्याच योजनेत बीडीडी चाळीत वास्तव्य करणाºया पोलिसांच्या कुटुंबांना घरे देण्याबाबत विचार व्हायला हवा. तेवढा भार पेलण्यास ही कुटुंबे तयार होतील अशी मला आशा आहे.
- सचिन अहिर, माजी गृहनिर्माणमंत्री