बीडीडीवासीयांना लाचलुचपत विभागाच्या नोटिसा; घरे हस्तांतराबाबत होणार चौकशी

बीडीडीमधील भाडेकरूंच्या पात्रता निश्चितीसाठी २८ जून २०१७ पर्यंतचा गाळेधारक ग्राह्य धरला आहे.

मुंबई : मुंबईतील विविध भागांमध्ये असलेल्या बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. तो म्हाडामार्फत करण्यात येत आहे. मात्र बीडीडीतील सुमारे तीन हजार रहिवाशांना घरे हस्तांतरणाबाबत लाचलुचपत विभाग चौकशीसाठी नोटीस पाठवत आहे. यातील पाचशे जणांना नोटीस आतापर्यंत पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये संताप आहे. नोटीस रद्द कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केली आहे.
बीडीडीमधील भाडेकरूंच्या पात्रता निश्चितीसाठी २८ जून २०१७ पर्यंतचा गाळेधारक ग्राह्य धरला आहे. यानुसार पात्रता यादी मान्य करणे आवश्यक आहे. १९९६ सालानंतर हस्तांतरण केलेल्या भाडेकरूंना २२,५०० रुपये दंडात्मक शुल्क भरून नियमित करण्याचा शासन निर्णयही झाला आहे. मात्र तो ग्राह्य न धरता तीन हजार भाडेकरूंना नोटीस पाठविल्या आहेत. या भाडेकरूंबाबत तक्रारी आल्याचे सांगून त्यांना कागदपत्रांसह खात्याच्या कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावले आहे.
बीडीडीतील भाडेकरूंनी कुटुंब वाढल्याने अपुरी पडणारी जागा प्रतिज्ञापत्र करून खोल्या नव्याने भाडे पट्ट्यावर दिल्या. आता २८ जून २०१७ सालापर्यंत ज्याच्या नावावर भाडेपावती आहे त्याला पात्र समजण्याचा निर्णय झाल्याने पूर्वी नवीन भाडेकरूंना हस्तांतरित केलेल्यांना पात्रतेचा हक्क मिळाला आहे. तरीही तक्रार आली असे सांगून भाडेकरूंना चौकशीस बोलावले आहे. भाडेपावती प्रतिज्ञापत्रावर हस्तांतरित करताना आर्थिक व्यवहार झाला का? असे प्रश्न विचारले जात असल्याने रहिवाशांमध्ये संताप आहे.

शासनाच्या भूमिकेत विरोधाभास आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार १९९६ सालानंतर ज्या गाळ्यांचे हस्तांतरण झाले आहे त्यांच्या चौकशीचे आदेश आहेत; तर दुसरीकडे बीडीडी पुनर्विकासाअंतर्गत नवीन अध्यादेशानुसार २८ जून २०१७ पर्यंतच्या गाळेधारकांकडून २२ हजार ५०० रुपये दंड आकारून त्या गाळेधारकांस अधिकृत करण्याचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. ही दुटप्पी भूमिका आहे. लाचलुचपत विभागामार्फत होत असलेली चौकशी तातडीने रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.
- किरण माने, सरचिटणीस, अखिल बीडीडी चाळ भाडेकरू हक्क संरक्षण समिती.