अन्यायग्रस्त रुग्णांनी तक्रार करताना सजग राहावे

सरकारी रुग्णालयाचे कर्मचारी हेतुपुरस्सर गरीब रुग्णांना खासगी नर्सिंग होम्सकडे पाठवत असल्याने, गरीब रुग्ण अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवांपासून वंचित राहतात.

मुंबई : सरकारी रुग्णालयाचे कर्मचारी हेतुपुरस्सर गरीब रुग्णांना खासगी नर्सिंग होम्सकडे पाठवत असल्याने, गरीब रुग्ण अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवांपासून वंचित राहतात. अशा बेकायदेशीरपणाची न्यायिक नोंद न्यायालयांनी घेतली आहे आणि त्यावर ते उपाय शोधू पाहत आहेत. संबंधित रुग्णांनी अशा प्रकारच्या तक्रारी करताना सजगता बाळगावी, असे आवाहन ८व्या वार्षिक वैद्यकीय समीक्षेचे मुख्य व्यक्ते आणि वैद्यक कायद्यांचे तज्ज्ञ अ‍ॅड. महेंद्रकुमार वाजपेयी यांनी केले आहे.
प्रसूतीसाठी औरंगाबाद येथील कॅन्टोन्मेंट जनरल हॉस्पिटलमध्ये गेलेल्या शेनार रेहान यांना प्रवेश नाकारण्यात आला, तेव्हा त्यांना किंचितही कल्पना नव्हती की, त्यांचा तो अनुभव अत्यंत क्लेशकारक असला, तरी संपूर्ण देशातील सरकारी रुग्णालयांच्या रुग्णांसाठी तो एक पायंडा पाडेल. रेहान यांना एका खासगी नर्सिंग होममध्ये पाठवण्यात आले होते. नंतर त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला, तेव्हा राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे डॉ. एस. एम. कानिटकर यांनी या पद्धतीबाबत कठोर भूमिका घेत, केवळ ५ लाख रु पयांचा दंडच ठोठावला नाही, तर कायद्यानुसार कॅन्टोन्मेंट जनरल हॉस्पिटल बोर्ड हा दंड दोषी डॉक्टर, सीईओ आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कापून घेऊ शकतो, असेही निर्देश दिले. त्यामुळे वैद्यकीय निष्काळजीपणाबाबत योग्यप्रकारे दाद मागितल्यास, न्याय मिळू शकतो, हे स्पष्ट असल्याने रुग्णांनी दोषी असणाऱ्या सर्वांविरुद्ध दाद मागणे आवश्यक असल्याचे अ‍ॅड. वाजपेयी यांनी नमूद केले आहे.
इन्स्टिट्यूट आॅफ मेडिसिन अँड लॉ (आयएमएल)च्या वतीने २00९ पासून सतत वार्षिक वैद्यक समीक्षा परिषद आयोजित करण्यात येते. त्यात देशातील संपूर्ण वैद्यक कायदा वातावरणाचे विश्लेषण करण्यात येते, वैद्यकीय क्षेत्रातील गैरप्रकारांची तुलनात्मक आकडेवारी गोळा करण्यात येते, तसेच वैद्यकीय गैरप्रकारांच्या घटनांमधील सध्याच्या प्रवाहाची तपासणी करण्यात येते आणि वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या वाढत्या प्रकरणांमागच्या कारणांचा शोध घेण्यात येतो.
अ‍ॅड. वाजपेयी पुढे म्हणाले, ‘मागील वर्षांच्या तुलनेत २0१५ मध्ये अनेक लक्षणीय प्रवाह आणि निर्णय दिसून आले आहेत. मात्र, अधिकाधिक तक्रारदार रुग्णांनी केवळ रुग्णालयांवर खटले भरले आणि डॉक्टरांना वगळले. दोन लक्षणीय प्रकरणांतून ही विसंगती पुढे येते. पहिले प्रकरण आंध्र प्रदेशातील आहे. त्यात न्यायालयाने सूचना करूनही रुग्णाने निष्काळजीपणे शस्त्रक्रिया करणाऱ्या शल्यविशारदाला पक्षकार बनविले नाही आणि केवळ रुग्णालयाला निष्काळजी ठरविण्यावाचून न्यायालयाला अन्य पर्याय राहिला नाही.’
दुसरे प्रकरण राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे आले असून ते दिल्लीतील आहे. न्यायालयात रु ग्णालयाने आरोप केला व मान्य केले की, निवासी डॉक्टर आणि किरणोत्सर्ग देणारे तंत्रज्ञ नव्हे, तर आॅन्कोलॉजिस्ट निष्काळजी होते. न्यायालयाने रुग्णालयाने जे सांगितले, त्याच्याशी सहमती दर्शविली आणि निवासी डॉक्टर व तंत्रज्ञाला निष्काळजी ठरविले नाही, पण केवळ रुग्णालयाला निष्काळजी ठरविण्यात आले. कारण रुग्णाने आॅन्कोलॉजिस्टच्या विरोधात तक्रार केली नव्हती. रुग्णांना स्वत:च्या औषध दुकानांतून औषधे विकत घेण्यास भाग पाडण्याच्या तक्रारी वाढत आहेत आणि विलंबित व चुकीच्या निदानाचे आरोप मागील वर्षाच्या तुलनेत दुपटीने वाढले आहेत, हेही या परिषदेत सांगण्यात आले. शस्त्रक्रियेनंतर त्वरित नियोजित रजेवर जाणाऱ्या किंवा अनुपस्थित राहणाऱ्या सर्जन्सच्या विरोधातही मोठ्या संख्येने तक्र ारी आढळल्या. (प्रतिनिधी)