४ किनारी जिल्ह्यांत ११ तालुक्यातील समुद्र किनारे संवर्धित होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : युनायटेड नेशनस डेव्हल्पमेंट प्रोग्राम - ग्लोबल एन्व्हार्यमेंट फॅसिलिटी यांच्या आर्थिक मदतीद्वारे कांदळवन कक्षाकडून किनारपट्टीवरील समुदायातील हवामानातील लवचिकता वाढविण्यासाठी प्रकल्प राबविला जाणार आहे. यास शासनाने मान्यता दिली असून, हा प्रकल्प राज्यातील ४ किनारी जिल्ह्यांत ११ तालुक्यात राबविला जाणार आहे. यात सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि पालघरचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत असणार आहे. या प्रकल्पासाठी कांदळवन कक्षाचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक हे केंद्रस्थ अधिकारी तसेच राज्य प्रकल्प संचालक असतील. प्रकल्पाची राज्यात अंमलबजावणी योग्य रितीने करण्यासाठी राज्य प्रकल्प सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

किनारा परिसराचे व्यवस्थापन केले जाणार आहे. वातावरणीय आघात आणि आपत्ती नियंत्रण राखण्यासाठी परिसंस्थाच्या माध्यमातून सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली जाईल. उद्योजकता विकासासाठी वित्तीय सहाय्य आणि विपणन सुविधा निर्माण करून वातावरण लवचिक उपजीविकांना सहाय्य केले जाईल. सागरी किनाऱ्यांच्या धोक्याचे मूल्यमापन केले जाईल. किनारी परिसंस्थांचे समूहाधारीत संवर्धन आणि पुनर्स्थापना करण्यावर भर दिला जाईल. बाजारपेठांशी असणारे मार्ग बळकट करून वातावरण लवचिक, उपजीविका आणि उद्योग स्थापन केले जातील. किनारी राज्यात एकात्मिक नियोजन आणि कारभारासाठी संस्थांचे जाळे निर्माण केले जाईल. किनारपट्टी लवचिकतेसाठी माहिती व्यवस्थापन केले जाईल.

- ३ हजार १०० हेक्टरवर कांदळवनांचे पुन:र्स्थापन व पुन:र्स्थापित कांदळवनांची ३ वर्षे देखभाल केली जाणार.

- ३५ हेक्टरवर प्रवाळ परिसंस्थांचे पुन:र्स्थापन व पुन:र्स्थापित प्रवाळ परिसंस्थांची ३ वर्षे देखभाल केली जाईल.

- ५०० हेक्टरवर पाणलोट क्षेत्राचे पुन:र्स्थापन व पुन:र्स्थापित पाणलोटांची ३ वर्षे देखभाल केली जाईल.

कांदळवनातील खेकडेपालन, शिंपले शेती, कालव शेती, खेकडा उबवणूक केंद्र, शोभिवंत मासेपालन, मासे उबवणूक केंद्र, सी विड फॉर्मिंग, भात शेतीकरिता तंत्र, मासे मूल्यवर्धित उत्पादने, मत्स्य खाद्य उत्पादन घटक, मासे वाळवण, धुरळणी केंद्र, मध उत्पादन असे उपक्रम राबविले जातील.