कुर्ला भूखंड प्रकरणामुळे शिवसेनेवर प्रशासनाचे पाय धरण्याची नामुष्की

प्रस्ताव पुन्हा मांडण्याची विनवणी : उपसूचना मांडणाऱ्या स्वपक्षीय नगरसेवकाला पाडले एकटे

मुंबई : मोक्याचा भूखंड विकासकाच्या घशात घातल्याची जोरदार टीका होताच शिवसेनेने घूमजाव केला आहे. त्यामुळे कुर्ला येथील भूखंड दप्तरी दाखल करण्याचा महासभेत मंजूर झालेला प्रस्ताव पुन्हा मांडण्यासाठी प्रशासनाचे पाय धरण्याची नामुष्की सत्ताधाºयांवर शुक्रवारी आली. महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर आणि सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी चर्चा न करताच उपसूचना मांडून भूखंड संपादनाचा प्रस्ताव फेटाळला. मात्र पक्षाची ही भूमिका नाही, मुंबईतील एक इंच जागाही विकासकाच्या घशात घालणार नाही, असे स्पष्टीकरण देत सभागृह नेत्यांनी या प्रकरणातून अंग काढून घेतले आहे.

कुर्ला, काजूपाडा येथील २० हजार चौ.मी. भूखंडापैकी १९७८.२० चौ.मी. भूखंड ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने महासभेत सादर केला होता. मात्र सुधार समितीमध्ये मंजूर झालेला हा प्रस्ताव महासभेत दप्तरी दाखल करण्यात आला. या भूखंडावर अतिक्रमण असल्याने तो ताब्यात घेऊ नये, अशी उपसूचना शिवसेनेचे नगरसेवक आणि सुधार समितीचे माजी अध्यक्ष अनंत नर यांनी मांडली होती. याविरोधात निषेध व्यक्त करीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी पक्षाने सभात्याग केला. भाजपानेही याविरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली. सत्ताधाºयांनी विकासकाच्या घशात भूखंड घातला, असे आरोप होऊ लागताच शिवसेनेने कोलांटउडी मारली.

पक्षश्रेष्ठींकडून या विषयाची गंभीर दखल घेण्यात आल्यानंतर शिवसेनेची बाजू सावरण्यासाठी शिलेदारांची धावपळ उडाली. सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना तातडीने पत्र लिहून दप्तरी दाखल झालेला हा प्रस्ताव पुन्हा महासभेपुढे आणावा, अशी विनंती केली. आयुक्तांनीही हा प्रस्ताव पुन्हा मांडून महासभेच्या मंजुरीसाठी आणण्याचे आश्वासन दिल्याचे राऊत यांनी सांगितले.

कारवाईबाबत मौन
उपसूचना मांडणाºया नगरसेवकाचे ते वैयक्तिक मत असल्याचे सभागृह नेत्या राऊत यांनी सांगितले. मात्र, परस्पर निर्णय घेणाºया नगरसेवकांवर काय कारवाई होणार याबाबत विचारले असता, पक्षश्रेष्ठी याबाबत निर्णय घेतील. संबंधित नगरसेवकाची भूमिका तपासून त्यावर योग्य निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेतील, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले.

स्वपक्षीय नगरसेवकांना एकटे पाडले
शिवसेनेने हात झटकल्यामुळे कुर्ल्याचा भूखंड संपादन न करण्याची उपसूचना मांडणारे नगरसेवक अनंत नर अडचणीत आले आहेत. तसेच सुधार समितीचे विद्यमान अध्यक्ष दिलीप लांडे आणि महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी चर्चा न करताच हा प्रस्ताव मंजूर केल्याचे स्पष्टीकरण सभागृह नेत्यांनी दिल्यामुळे महाडेश्वर आणि लांडे यांच्या भूमिकेबाबत विरोधकांकडून संशय व्यक्त केला जात आहे.

विरोधक आक्रमक
स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षांनी फलक झळकावत आपली नाराजी व्यक्त केली. ‘भूखंडाचे श्रीखंड, युती अखंड’, ‘कुर्ल्यातील भूमाफियांची दलाली कोणी खाल्ली?’ अशी नारेबाजी असलेले फलक विरोधी पक्षांनी आणले होते. त्यामुळे कुर्ल्याचा भूखंड दप्तरी दाखल करण्याचा महासभेतील निर्णय अयोग्य होता. आयुक्तांसोबत यासंदर्भात बोलून भूखंड परत मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्षांनी सांगितल्यानंतर विरोधी पक्ष शांत झाले.

पहारेकरी जुन्या मैत्रीला जागले : हा प्रस्ताव सभागृहात दप्तरी दाखल होत असताना गैरहजर असलेले भाजपा गटनेते मनोज कोटक यांनी पत्रक काढून भाजपाचा यास विरोध दर्शविला. मात्र अडचणीत आलेल्या जुन्या मित्रांना वाचवण्यासाठी भाजपाने शब्दांचा खेळ करीत सारवासारव केली. पक्षाची ही भूमिका नव्हती, असे शिवसेनेने स्पष्ट केलेले आहे. आमचेही मुख्यमंत्र्यांबरोबर याबाबत गुरुवारी रात्री दूरध्वनीवरून बोलणे झाले आहे. त्यामुळे हा भूखंड परत महापालिकेलाच मिळणार आहे. एकमताने प्रस्ताव मंजूर करूया आणि विषय संपवू या, असा बचाव कोटक यांनी केला.