मुंबई : स्वार्थासाठी केलेले वाढीव बांधकाम, आग प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन आणि आपल्या कर्तव्याकडे अधिका-यांनी फिरवलेली पाठ हेच कमला मिल कम्पाउंडमधील घटनेचे मुख्य कारण असल्याची हळहळ आयुक्त अजय मेहता यांनी आपल्या अहवालातून व्यक्त केली आहे. कमला मिल मालक, दोन्ही रेस्टो बारचे मालक, वास्तुविशारद, सजावटकार यांच्यावर गुन्हा दाखल करणे, १० अधिकाºयांची खातेनिहाय चौकशी हे चौकशी अहवालात प्रस्तावित आहे. तसेच बांधकाम, परवाना, अग्निसुरक्षेच्याही अनेक नियमांमध्ये सुधारणा व नियम मोडणाºयांना कठोर शिक्षेची शिफारस या अहवालातून करण्यात आली आहे.कमला मिल कम्पाउंडमधील आगीच्या प्राथमिक चौकशीत या मिलमध्ये बांधकाम व अग्निशमन दलाच्या परवान्यामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे उघड झाल्यानंतर या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी सुरू केली. महापालिका प्रशासनाने गेल्या १५ दिवसांमध्ये मुंबईतील सर्व उपाहारगृह, निवासी व व्यावसायिक इमारतींची झाडाझडती सुरू केली. यात नियम मोडणाºयांना नोटीस न देता थेट टाळे ठोकण्याची कारवाई सुरू झाली. ही कारवाई यापुढेही सुरू ठेवण्यावर आयुक्त ठाम आहेत. पण मुळात हे नियम मोडले जाणार नाहीत, यावर वचक ठेवण्यासाठी आयुक्तांनी अहवालातून महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. बुधवारी हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला आहे....अन्यथा परवाना रद्दकोणत्याही व्यवसायाला परवाना दिल्यानंतर एका महिन्याच्या आत त्या परिसराला संबंधित साहाय्यक अभियंता (इमारत व कारखाने) आणि ‘अग्निसुरक्षा पालन अधिकारी’ भेट देऊन इमारतीची व अग्निसुरक्षेची तपासणी करतील. या तपासणी दरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास ‘अनुज्ञापन’ तत्काळ रद्द करण्यात येईल; तसेच प्राप्त झालेले शुल्क दंडात्मक कारवाई म्हणून जप्त करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर अनुज्ञापनपत्र दिल्यानंतरच्या तपासण्या कठोर करण्याचीही गरज असल्याचे मत आयक्तांनी व्यक्त केले आहे.प्रामाणिकांना प्रोत्साहन, नियम मोडल्यास कारवाईकायद्यामध्ये सुधारणा करताना जे स्वयंघोषणापत्रासह प्रामाणिकपणे कार्यवाही करतील, त्यांना लाभ देण्यासह अप्रामाणिकपणे कार्यवाही करणाºयांना शिक्षेची तरतूद असावी. यामुळे जे नियमांचे पालन करून प्रामाणिकपणे व्यवसाय करू इच्छितात त्यांना त्रास होणार नाही; आणि नियमांचे उल्लंघन करणाºयांना योग्य ती शिक्षा केली जाईल.अग्निसुरक्षा बंधनकारकअग्निसुरक्षेसाठी आवश्यक असणाºया यंत्रांचे, साधनांचे तसेच इमारतीतील मोकळ्या जागा, सार्वजनिक जागा, जिने, गच्ची, बाहेर पडण्याची दारे इत्यादींबाबत स्वयंप्रमाणीकरणाद्वारे माहिती तंत्रज्ञान आधारित संनियंत्रणाची असणारी गरज लक्षात घेऊन सॉफ्टवेअर तयार केले जाईल. याद्वारे दरवर्षी दोनवेळा आॅनलाइन पद्धतीने सादरीकरण करणे आवश्यक असणार आहे. सुरक्षित उपाहारगृहाबाबत नागरिकांना त्यांची मते नोंदविता यावीत यासाठी एक प्रश्नावली तयार करणे व माहिती नोंदविण्याची सूचना त्यांनी केली आहे.नियम मोडणारे असे अडकणार जाळ्यातसर्व इमारतींना अद्वितीय ओळख क्रमांक देण्याचे काम महापालिकद्वारे सुरू करण्यात आले आहे. हा क्रमांक सर्व संबंधित अनुज्ञापन व परवानग्यांशी जोडला जाऊन त्यानुसार तपासणी करण्यासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात येणार आहे.अनुज्ञापन देतानाच ते काही अटींसह दिले जाईल. एखाद्या अनुज्ञापन पत्राच्या बाबतीत सलग तीन तपासणी अहवालांमध्ये नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास किंवा वर्षातून किमान दोनवेळा जप्तीची कारवाई झाल्यास सदर अनुज्ञापन आपोआप रद्द होण्याची तरतूद असेल. ज्यामुळे वारंवार नियमांची पायमल्ली करणाºयांवर कठोर बंधने येतील, अशी शिफारस आयुक्तांनी केली आहे.
आग प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन ठरले कारण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 19, 2018 1:41 AM