मुंबई : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने सोमवारी निर्णयांचा धडाका लावत मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल ३५ निर्णय घेतले. कार्यक्रम पत्रिकेवर दहा विषय होते. बैठक सुरू झाल्यानंतर तब्बल २५ विषय आयत्यावेळी आले व ते मंजूर करण्यात आले. राजपूत, ब्राह्मण समाजांच्या कल्याणासाठी महामंडळे स्थापन करण्यास मान्यता दिली. सरपंच, उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्यात आली. धान उत्पादकांना प्रतिक्विंटल ४० रु. अतिरिक्त भरडाई दर देण्यावर शिक्कामोर्तब केले.
ब्राह्मण, राजपूत, समाजासाठी महामंडळ
ब्राह्मण समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील युवक-युवतींना शैक्षणिक तसेच व्यवसायासाठी या महामंडळामार्फत आर्थिक साहाय्य करण्यात येईल.
या महामंडळाला ५० कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्यात येईल, तसेच त्याचे मुख्यालय पुणे येथे राहील. यापूर्वी ब्राह्मण व अन्य खुल्या प्रवर्गातील समाजासाठी अमृत ही संस्था होती; पण स्वतंत्र महामंडळाची ब्राह्मण समाजाची मागणी होती.
राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास मान्यता दिली. या महामंडळालाही ५० कोटींचे भागभांडवल देण्यात येईल; तसेच याचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे राहील.
सरपंच, उपसरपंचांना दुप्पट मानधन वाढ
सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय झाला. सरपंचांना ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या वर्गवारीनुसार दरमहा ६ हजार, ८ हजार आणि १० हजार रुपये मानधन मिळेल. तर उपसरपंचांना २ हजार, ३ हजार आणि ४ हजार रुपये मानधन मिळेल. राज्यात २७ हजार ९४३ ग्रामपंचायती आहेत.
कुणबीतील ३ पोटजाती ओबीसीमध्ये
मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशीनुसार तिलोरी कुणबी, तिल्लोरी कुणबी, ति. कुणबी या पोटजातींचा राज्याच्या ओबीसी यादीत समावेश करण्यास मान्यता दिली. यादीतील अनुक्रमांक ८३ मध्ये कुणबी, पोटजाती लेवा कुणबी, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा यांच्यापुढे या तीन जाती येतील.