अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात

विकासकांच्या लबाडीचा भुर्दंड सोसावा लागत असलेल्या मुंबईतील अनधिकृत इमारतींना अभय देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला

मुंबई : विकासकांच्या लबाडीचा भुर्दंड सोसावा लागत असलेल्या मुंबईतील अनधिकृत इमारतींना अभय देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया मुंबई महापालिकेने सुरू केली आहे.
या निर्णयानुसार ३१ जानेवारी २०१५ पूर्वीच्या इमारतींना दुप्पट विकास शुल्क आकारून नियमित केले जाणार आहे. यामुळे ५६ हजार इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या पटलावर बुधवारच्या बैठकीत मंजुरीसाठी मांडण्यात आला आहे.
महापालिकेकडून मंजुरी घेऊन विकासक बांधकामाला सुरुवात करतात. मात्र, कालांतराने पालिकेकडे सादर केलेल्या आराखड्यात फेरबदल करून, बेकायदा मजले उभे करण्यात येतात. याबाबत कल्पना नसलेले रहिवासी अशा इमारतींमध्ये घरखरेदी करतात, परंतु या रहिवाशांना निवासी दाखला मिळत नाही आणि व्यावसायिक दराने पाणीपुरवठा व दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागतो, तेव्हा आपली फसवणूक झाल्याचे त्यांना कळते. त्यामुळे नियमानुसार पालिकेने कारवाई केल्यास बेघर होण्याची वेळ या रहिवाशांवर येत असते.
फसवणुकीचे असे अनेक प्रकार समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने गेल्या वर्षी आॅक्टोबर महिन्यात अनधिकृत इमारती नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, धोरण तयार होऊन अधिसूचनाही काढण्यात आली. या अधिसूचनेप्रमाणे महापालिकेने अनधिकृत इमारती नियमित करण्यासाठी संबंधितांचे अर्ज मागविले आहेत. आवश्यक त्या कागदपत्रांसह नोंदणीकृत वास्तुविशारदामार्फत अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी संबंधितांना अर्ज करावा लागणार आहे. या अर्जाचा नमुना लवकर महापालिकेच्या ६६६.ेूॅे.ॅङ्म५.्रल्ल या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येणार आहे.

आरक्षणे बदलणार : अनेक बेकायदा इमारती उद्यान, मैदान, रस्ते अशा विविध वापरासाठी राखीव असलेल्या मोकळ्या भूखंडावर उभारण्यात आल्या आहेत. या इमारतीही अधिकृत करता येणार आहे. त्यासाठी आरक्षण दुसऱ्या भूखंडावर ठेवून या इमारतींना अधिकृत करता येणार आहे. त्यासाठी होणारा खर्च रहिवाशांना सोसावा लागणार आहे. मात्र, सरकारी प्राधिकरणाच्या भूखंडावरील इमारती अधिकृत करायच्या असल्यास, त्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे.

अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांनी आपल्याकडील सर्व कागदपत्रांसह इमारत प्रस्ताव, विभागातील दुय्यम अभियंत्यांकडे नियुक्त करण्यात आलेल्या वास्तुविशारदामार्फत पालिकेच्या संकेतस्थळावर अर्ज सादर करावा, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.
नियमांचे उल्लंघन करून सुमारे ५६ हजार इमारती अनधिकृतपणे उभ्या आहेत. या इमारतींकडून अर्ज आल्यानंतर अंतिम निर्णय महापालिका घेणार आहे.
नदी, कालवा, तलाव, पूररेषा, खाणी, संरक्षण विभागाचा भूमिका, टेकड्यांचे स्लोप, वन, डम्पिंग ग्राउंड, जैवविविधता असलेले क्षेत्रबफर झोन, निवासी क्षेत्रातील भूवापराच्या निकष न पाळलेल्या इमारती अधिकृत करता येणार नाही, असे या धोरणात म्हटले आहे.