डॉक्टरांचे आंदोलन मागे

डॉक्टर सविता उडपे यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्याच्या निषेधार्थ सुरू झालेले रुग्णालयातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांचे आंदोलन दुसऱ्या दिवशी दुपारनंतर मागे घेण्यात आले.

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या कळवा रुग्णालयात प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे एका गर्भवती महिलेला आपले बाळ गमवावे लागल्याच्या प्रकरणानंतर डॉक्टर सविता उडपे यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्याच्या निषेधार्थ सुरू झालेले रुग्णालयातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांचे आंदोलन दुसऱ्या दिवशी दुपारनंतर मागे घेण्यात आले. कोणावरही अन्याय होऊ दिला जाणार नसल्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
मागील आठवड्यात घोडे दाम्पत्याच्या बाळाचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर डॉ. उडपे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणी महापालिका आयुक्तांनी द्विसदस्यीय समितीची स्थापना करून याची चौकशी सुरू केली आहे. गुरुवारी याचा अहवाल सादर होणार आहे. यानंतरच या प्रकरणातील सत्य समोर येणार आहे. परंतु तत्पूर्वीच कळवा रुग्णालय प्रशासनाकडून सादर झालेल्या प्राथमिक अहवालानुसार रुग्णालयातील डॉक्टर सविता उपडे आणि नर्स मीनाक्षी सोनार यांच्याविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाल्याने याच्याविरोधात रुग्णालयातील ६९ प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांनी मंगळवारपासून काम बंद आंदोलन सुरू केले होते. जोपर्यंत या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी होऊन सत्य समोर येत नाही, तोपर्यंत आम्ही सेवा देणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. बुधवारी दुसऱ्या दिवशीही या डॉक्टरांनी काळ्या फिती लावून आपले आंदोलन सुरूच ठेवले होते. त्यामुळे सकाळी ओपीडीवर येणाऱ्या रुग्णांचे हाल झाले. दुपारी दीड वाजेपर्यंत हीच परिस्थिती होती. अखेर महापालिका प्रशासन आणि रुग्णालय प्रशासनाने या डॉक्टरांबरोबर झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर हे काम बंद आंदोलन मागे घेण्यात आल्याची माहिती कळवा रुग्णालयाचे मुख्य वैद्यकीय अधीक्षक आर. आर. कोरडे यांनी दिली. परंतु सकाळच्या सत्रात ओपीडीवर येणाऱ्या रुग्णांच्या सेवेसाठी कळवा रुग्णालय प्रशासनाकडून ८० डॉक्टरांची टीम काम करीत होती. (प्रतिनिधी)

च्दुपारनंतर संपकरी डॉक्टरांनी आपला संप मागे घेऊन पुन्हा कामाला सुरुवात केली.
च्रुग्णालय प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारे कोणावरही अन्याय केला जाणार नसल्याचे उत्तर देण्यात आले असून, द्विसदस्यीय समितीच्या अहवालानंतरच पुढील कारवाई कशी करायची यासंदर्भात विचार केला जाईल, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले.