अमर मोहितेमुंबई : बढती, सेवाज्येष्ठता, पेन्शन व इतर लाभ देण्यासाठी सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्याची नियुक्तीची तारीख ग्राह्य धरावी. त्यासाठी शासन अध्यादेशात दुरुस्ती करावी, असे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाने (मॅट) अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन व वित्त विभाग) यांना दिले आहेत.
हे सर्व लाभ देण्यासाठी सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्याची सेवा कायम झाल्याची तारीख ग्राह्य धरली जात होती. त्यामुळे हंगामी सेवेचा लाभ मिळत नव्हता. बढती, सेवाज्येष्ठतेसाठी विलंब होत होता. पेन्शनही कमी मिळत होती. मॅटच्या या आदेशामुळे कर्मचारी, अधिकारी नियुक्तीच्या तारखेपासूनच सरकारी लाभांसाठी पात्र ठरेल. मॅट सदस्य बिजय कुमार यांनी हे आदेश दिले आहेत. सरकारी सेवांचा लाभ देण्यासाठी नियुक्तीची तारीख ग्राह्य धरावी, असे मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक आदेशांमध्ये स्पष्ट केले आहे. त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या आदेशात दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार आता बदल करायला हवेत, असेही मॅटने आदेशात नमूद केले आहे.
हंगामी सेवेचा कालावधी पेन्शन व इतर लाभांसाठी ग्राह्य धरावा, अशी मागणी करणारा अर्ज काशिनाथ गोविंदराव घुमरे यांनी मॅटमध्ये केला होता. १६ जून १९८९ रोजी घुमरे यांची परभणी जिल्हा कोषागार विभागात ज्युनिअर क्लार्क म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ११ नोव्हेंबर २००३ रोजी घुमरे यांना सेवेत कायम करण्यात आले. ७ मार्च २०११ रोजी त्यांना बढती देण्यात आली. आता ते निवृत्त आहेत. मात्र, ७ ऑक्टोबर २०१६ च्या अध्यादेशानुसार एमपीएससीद्वारे नियुक्ती झालेले अधिकारी व कर्मचारी तसेच मुंबई कार्यक्षेत्रात येत असलेले कर्मचारी यांचा हंगामी कालावधी बढतीसाठी ग्राह्य धरावा, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्याआधारे घुमरे यांनी १९ जून १९८९ ते ७ मार्च १९९९ हा त्यांच्या हंगामी सेवेतील कालावधी बढती व इतर लाभांसाठी ग्राह्य धरावा, अशी मागणी केली. याला प्रशासनाने विरोध केला. घुमरे यांना ११ नोव्हेंबर २००३ रोजी सेवेत कायम करण्यात आले. त्यांचा हंगामी कालावधी लाभांसाठी ग्राह्य धरला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांची हंगामी सेवा लाभांसाठी ग्राह्य धरली जाणार नाही, असा दावा प्रशासनाने केला.
हंगामी सेवा ग्राह्य धरण्याचे आदेशमॅटने घुमरे यांचा १९ जून १९८९ ते ७ मार्च १९९९ हा हंगामी सेवेचा कालावधी लाभांसाठी ग्राह्य धरावा, असे आदेश दिले. त्यानुसार त्यांना पेन्शनचा लाभ द्यावा. इतर काही रकमेसाठी ते पात्र असल्यास ती त्यांना द्यावी, असेही मॅटने आदेशात नमूद केले आहे.