शहीद जवानांच्या पत्नीलाही मिळणार जमिनीचा लाभ

भारतीय सैन्य दल व सशस्त्र दलातील वीरगती प्राप्त झालेल्या सैनिकांच्या पत्नी व वारसांना यापुढे पाच एकर जमिनीचा लाभ देण्याबाबत महसूल विभागाने प्रस्ताव तयार केला असून तो मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला आहे.

मुंबई : भारतीय सैन्य दल व सशस्त्र दलातील वीरगती प्राप्त झालेल्या सैनिकांच्या पत्नी व वारसांना यापुढे पाच एकर जमिनीचा लाभ देण्याबाबत महसूल विभागाने प्रस्ताव तयार केला असून तो मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला आहे.
आतापर्यंत अनुसूचित जाती, नवबौद्ध व भूमिहीन माजी सैनिकांना सरकारी जमीन पट्ट्याने दिली जात होती. परंतु वीरपत्नी व त्यांच्या कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळत नव्हता. त्यांना पुढील आयुष्य जगताना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यवतमाळ व अमरावती जिल्ह्यात अलिकडेच शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबियांकडून जमिनीची मागणी नोंदविली गेली. इतर जिल्ह्यातून अशा मागण्या नोंदविल्या जातात. या मागण्यांचा विचार करून अखेर वीरपत्नींनाही जमिनीचा लाभ देण्याचा प्रशासकीय प्रस्ताव महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास महाराष्टÑ सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावण्याबाबतचे नियम १९७१ च्या कलम ११ मध्ये केवळ ‘विधवा’ शब्द समाविष्ठ केला जाईल. मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर अधिसूचना काढली जाईल. त्यानंतर पाच एकर अहस्तांतरणीय जमिनीचा लाभ सशस्त्र सेना दल व भारतीय सेना दलातील शहीद जवानाची पत्नी व कुटुंबियांना दिला जाईल.
जुन्या शहीदांच्या वारसांनाही लाभ
गेल्या काही वर्षात शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबियांनाही हा लाभ दिला जाणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नोंदवावी लागणार मागणी
एक तर शहिदांच्या वारसांनी आपल्या भागातील सरकारी जमिनीचे लोकेशन शोधून मागणी नोंदवावी अथवा जिल्हाधिकाºयांच्या अधिनस्त यंत्रणा ही जमीन शोधून शहिदांच्या वारसांना प्रदान करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
सैन्य दल व सशस्त्र दलातील शहिद जवानांच्या पत्नींना जमिनी देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास शहिदांच्या कुटुंबियाना मोठा दिलासा मिळेल.
- संजय राठोड, राज्यमंत्री (महसूल)