ठाणे : धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतींत राहणाऱ्या लाखो ठाणेकरांना शुक्रवारी दिलासा मिळाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनधिकृत, धोकादायक तसेच जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मुंबईप्रमाणे ठाण्यातही क्लस्टर योजना लागू करण्याच्या धोरणावर स्वाक्षरी केली आहे. ठाण्यातील जुन्या व धोकादायक इमारतींतील रहिवाशांबरोबरच अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांनाही या योजनेत घरे मिळणार आहेत. त्याचबरोबर एकत्रित विकास होताना झोपडपट्टीधारकांनाही त्याचा फायदा मिळणार आहे.आतापर्यंत धोकादायक इमारतींच्या विविध दुर्घटनांमध्ये ३००हून जास्त नागरिकांचा जीव गेला आहे. तसेच दर पावसाळ्यात या इमारतींमधील नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन जगणे नित्याचे झाले होते. परंतु, क्लस्टरचे धोरण मंजूर झाल्याने किमान या नागरिकांचे भविष्यात पुनर्वसन होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे. शहरात दोन हजार ६३९ धोकादायक आणि ५८ अतिधोकादायक इमारती आहेत. त्यामुळे मुंबईप्रमाणे ठाणे शहरात क्लस्टर डेव्हलपमेंटची मागणी ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारकडे केली होती. दशकापासून सुरू असलेल्या संघर्षाचा विजय झाला आहे. यामुळे लाखो ठाणेकरणांना याचा लाभ मिळणार आहे, अशी भावना शिंदे यांनी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)क्लस्टर डेव्हलपमेंट म्हणजे एखाद्या परिसराचा एकत्रित विकास़ म्हणजे शासनाने ज्या इमारती धोकादायक ठरवल्या असतील, त्यांचा पुनर्विकास किंवा शासनाच्या विविध खात्यांच्या जमिनीवर झालेल्या बांधकामांचा पुनर्विकास होय़ या पुनर्विकासाचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहेत़ हे करताना संबंधित इमारतीतील रहिवाशांना संबंधित संस्था, बिल्डर सुरक्षित इमारतीत, संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करतात़, नंतर इमारतींचा पुनर्विकास झाल्यावर त्यांचे पुनर्वसन केले जाते़ संक्रमण शिबिरे आहेत कुठे?आजघडीला ठाणे शहरात दोन लाख २४ हजार ६८७ झोपड्या आणि एक लाख ३१ हजार ९३८ अनधिकृत बांधकामे आहेत, तर ३१ हजार ३४४ अधिकृत बांधकामे आहेत. वनविभागाच्या जागेवर १३ हजार ८२४ बांधकामे आहेत़ यात मोठमोठ्या बिल्डरांच्या वसाहतींचाही काही प्रमाणात समावेश आहे़ याशिवाय, एमआयडीसीच्या जागेवर २५ हजार ६३० बांधकामे आहेत़, तर महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर तीन हजार २१६ बांधकामे उभी आहेत़ त्यांचे पुनर्वसन करायचे झाल्यास, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात संक्रमण शिबिरे ठाण्यात नाहीत़ रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या अनेक कुटुंबांना अद्याप महापालिकेने राहण्यास हक्काची घरे दिलेली नाहीत. एमएमआरडीएची रेंटल हाउसिंगची घरेही अपुरी आहेत.यातील आणखी एक अडथळा म्हणजे, या ठिकाणी एकाच भागात अधिकृत आणि अनधिकृत इमारती एकमेकांशेजारी असणे किंवा शासकीय जमिनीवर झालेले अतिक्रमण, बांधकाम होय़ या नव्या धोरणात आठ हजार चौरस मीटरचे क्षेत्र समूह विकासासाठी असले पाहिजे. समूह विकासासाठी ४ एफएसआय देण्यात आला आहे. ४ एफएसआयवर विकासकांना टीडीआर वापरण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. ठाणे महापालिका समूह विकास होणाऱ्या भागात पायाभूत सुविधा पुरवणार आहे. त्याबद्दल, महापालिका संबंधित विकासकांवर प्रीमियम आकारणार आहे. समूह विकासामुळे ठाण्यात अधिकृत, अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांबरोबरच खुल्या बाजारात विक्र ीस घरे उपलब्ध होणार आहेत.
अनधिकृत इमारतींना क्लस्टरचा मिळणार लाभ
By admin | Published: February 28, 2016 2:02 AM