कामगार भरतीचा महापालिकेला असाही फायदा, हिल्यांदाच अवलंबली आॅनलाइन पद्धत

कामगार भरतीत होणारा गोंधळ टाळण्यासाठी महापालिकेने पहिल्यांदाच आॅनलाइन पद्धत अवलंबली आहे. त्यानुसार, १ हजार ३८८ कामगारांची भरती करण्यात येणार आहे. मात्र, या भरतीसाठी उमेदवारांना आकारण्यात येणा-या शुल्कातूनच महापालिकेच्या तिजोरीत तीन कोटी रुपये जमा होणार आहेत.

मुंबई : कामगार भरतीत होणारा गोंधळ टाळण्यासाठी महापालिकेने पहिल्यांदाच आॅनलाइन पद्धत अवलंबली आहे. त्यानुसार, १ हजार ३८८ कामगारांची भरती करण्यात येणार आहे. मात्र, या भरतीसाठी उमेदवारांना आकारण्यात येणा-या शुल्कातूनच महापालिकेच्या
तिजोरीत तीन कोटी रुपये जमा होणार आहेत.
सन २००९ मध्ये झालेली भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तब्बल दीड वर्षांहून अधिक काळ लागला होता. त्यामुळे पहिल्यांदाच कामगारांची भरती आॅनलाइन पद्धतीने केली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या अजेंड्यावर मांडण्यात आला आहे.
महापालिकेत कामगार, कक्ष परिचारक, हमाल, आया, बहुद्देशीय कामगार, स्मशान कामगार अशा विविध विभागांत कामगारांची आॅनलाइन पद्धतीने भरती करण्यात येणार आहे. यापूर्वी झालेल्या भरतीत २ लाख ८९ हजार प्राप्त झाले होते. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेत ४ लाख उमेदवार सहभागी झाल्यास, त्यातून २४ कोटी रुपयांचे शुल्क जमा होईल. यातील २० कोटी ८६ लाख रुपये आॅनलाइन भरती प्रक्रिया राबविणाºया महाआॅनलाइन या संस्थेला पालिका देणार आहे.
आॅनलाइन भरती करणाºया कंपनीला शुल्क दिल्यानंतरही, पालिकेकडे ३ कोटी १३ लाख रुपये जमा असणार आहेत.

शुल्कातूनच
पगार वसूल
कामगारांना पहिल्या वर्षी
१५ ते १६ हजार रुपयांचे वेतन असते. भरतीतून निवडण्यात आलेल्या १ हजार ३८८ कामगारांच्या वेतनापोटी महापालिका २ कोटी २२ लाख रुपये खर्च करणार आहे. म्हणजे उमेदवारांनी दिलेल्या शुल्कातूनच पालिका भरती होणाºया कामगारांना वेतन देणार आहे.

या विभागांसाठी भरती
- उप जलअभियंता (परिरक्षण) २६०
- उप जलअभियंता (प्रचालने) ३७
- उप जलअभियंता (पिसे पांजरपोळ) ४८
- उप जलअभियंता (भांडूप संकुल ) २६
- उप जलअभियंता (मुंबई प्रकल्प 3ए) १८
- उप जलअभियंता (बांधकामे) ७६
- विभाग कार्यालयातील पाणी विभाग २७८
- मलनिस्सारण व प्रचालने ४९६
- रुग्णालये (केवळ पाच रुग्णालयांसाठी) ८०
- आरोग्य खाते (केवळ स्मशानभूमीसाठी) ६०

- पहिल्यांदाच कामगारांची भरती आॅनलाइन पद्धतीने केली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या अजेंड्यावर मांडण्यात आला आहे.