धनगर समाजालाही मिळणार ‘त्या’ योजनांचा लाभ

आदिवासी विकास विभागाच्या सर्व योजना आता धनगर समाजालाही लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत शनिवारी घेण्यात आला.

मुंबई : आदिवासी विकास विभागाच्या सर्व योजना आता धनगर समाजालाही लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत शनिवारी घेण्यात आला.
धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या अहवालावर पुढील कार्यवाही आणि केंद्राकडे करावयाची शिफारस, यासाठी तो राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडे सोपविण्यात येईल. उच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये सुयोग्य बाजू मांडण्यासह या संपूर्ण प्रक्रियेला गती दिली जाणार आहे.
उपसमितीच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितले की, अस्तित्वातील आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता, धनगर समाजाला आदिवासी विकास विभागांतर्गत सुरूसर्व योजनांचा लाभ देण्यात येईल. ज्या विविध योजनांचा लाभ आदिवासी समाज बांधवांना मिळतो, तोच लाभ धनगर समाजाला मिळेल. यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद असेल.
टीसच्या अहवालाची अंमलबजावणी करीत, धनगर मुलामुलींसाठी शासकीय आश्रमशाळा उभारण्यात येतील. अतिदुर्गम तालुके, गावांत आदिवासी आश्रमशाळेप्रमाणे समर्पित आश्रम शाळा, मॅट्रीकपूर्व, मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळेत प्रवेश आदी योजनांचा लाभ दिला जाईल. सहाही विभागांत वसतिगृहे बांधण्यात येतील.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेळी-मेंढी विकास महामंडळाच्या सक्षमीकरणासाठी नावात बदल करून, आता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर उद्योजकता विकास व शेळी-मेंढी विकास महामंडळ या नावाने हे महामंडळ ओळखले जाईल. यामार्फत उद्योजकता विकास, बिनव्याजी कर्जासंबंधीच्या योजना राबविल्या जातील. त्यासाठी निधी दिला जाईल.
सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्याचा निर्णयही घेण्यात येत असून, या संदर्भातील औपचारिकता ५ मार्च रोजी पूर्ण करण्यात येईल. धनगर आरक्षण संदर्भातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनुसार सर्व निर्णय उपसमितीने घेतले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
>१० हजार घरे बांधणार
धनगर समाजासाठी स्वतंत्र घरकुल योजना राबविण्यात येईल. पहिल्या
टप्प्यात १० हजार घरकुलांची निर्मिती करण्यात येईल. भूमिहिनांसाठी असलेल्या जमिनी देण्याच्या योजनाही धनगर समाजाला लागू करण्यात
येतील. चरई-कुरण जमीन देण्यासंदर्भात वन विभागाने निर्णय घेतला आहे.