मुंबईतील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी केंद्र सरकारच्या कायद्याला बगल

उपकरप्राप्त इमारतींसाठी सरकारचा धाडसी निर्णय; अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रपतींच्या मंजूरीची गरज

संदीप शिंदे

मुंबई : मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचा रखडलेला विकास मार्गी लावण्यासाठी खासगी मालकीच्या जागा म्हाडा ताब्यात घेईल असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असला तरी त्यात केंद्र सरकारने २०१३ साली संमत केलेल्या भूसंपादन कायद्याला बगल देण्यात आली आहे. त्या कायद्यानुसार मोबदला द्यायचा ठरल्यास कोणताही पुनर्विकास प्रकल्प व्यवहार्य ठरणार नाही अशी भूमिका त्यासाठी घेण्यात आली आहे. मात्र, विधिमंडळाच्या मंजूरीनंतर राष्ट्रपतींनी मोहर उमटल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी शक्य होणार आहे.   

मुंबई शहर बेटावरील उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना इमारत पुनर्विकासाबाबत दिलासा म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अर्धवट अवस्थेतील अथवा कुठलेही काम सुरु केलेले नसलेले प्रकल्प म्हाडा ताब्यात घेईल आणि आरंभ प्रमाणपत्र (सीसी) मिळाल्यानंतर तीन वर्षांत हे काम पूर्ण करेल असे सांगण्यात आले आहे. या निर्णयाचा फायदा १४ हजार ५०० उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना होईल अशी आशा आहे. त्यासाठी म्हाडा अधिनियम, १९७६ च्या कलम , २, ७७ आणि ९५ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची पहिली संधी जमीन मालकाला दिली जाईल. त्यांनी प्रतिसाद न दिल्यास इमारतीतले रहिवासी किंवा भाडेकरूंच्या नियोजित गृहनिर्माण संस्थेला ते अधिकार असतील. त्या दोघांकडून प्रतिसाद न आल्यास म्हाडा भूसंपादन करून पुनर्विकास मार्गी लावणार आहे. या पध्दतीचे भूसंपादनासाठी केंद्र सरकारने २०१३ साली मंजूर केलेल्या कायद्यानुसार जमीन मालकाला बाजार भावाच्या दुप्पट मोबदला देणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु, नव्या धोरणानुसार असा तसा मोबदला न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

----------------------

विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय फेटाळला  

या पुनर्विकासाबाबतचे धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या आठ सदस्यांच्या समितीने शिफारस केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने आपला अभिप्रायही दिला आहे. त्यात म्हाडा अधिनियम, १९७६ मधिल तरतुदीनुसार भुसंपादन करण्यात आलेल्या मालमत्तेसाठीचा मोबदला हा राईट टू फेअर काँम्पन्सेशन अँण्ड ट्रान्सपरन्सी इन लँण्ड अँक्वेजीशन रिहँबिलेटीशन अँण्ड रिसेटलमेंट अँक्ट , २०१३ च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार देण्यात यावा असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, मुंबई शहरातील जमीन किंवा इमारतींच्या भूसंपादनाचा मोबदला या कायद्यातील तरतुदीनुसार ठरविणे गुणवत्तेनुसार संयुक्तिक होणार नसल्याचे स्पष्ट करत मंत्रिमंडळाने तो अभिप्राय फेटाळला आहे.

----------------------

… तर इमारतींच्या पुनर्विकासात अडथळा निर्माण होईल

जनहिताच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना प्रकल्प बाधितांना प्रकल्पाचा फायदा होत नाही. त्यामुळे त्यांना भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला मिळणे संयुक्तिक आहे. म्हाडा मार्फत केले जाणारे भूसंपादन हे पूर्णपणे भिन्न स्वरुपाचे आहे. मोडकळीस आलेल्या इमारतींतल्या रहिवाशांच्या जिविताला असलेला धोका टाळण्यासाठी हे भूसंपादन केले जाणार आहे. तिथल्या रहिवाशांना विद्यमान घरांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाची घरे विनामुल्य दिली जातील. तर, जमीन मालकांचे वाढीव क्षेत्रफळाच्या लाभासह पुनर्वसन केले जाते. तसेच, भूसंपादनापोटी मोबदलाही दिला जातो. त्यामुळे २०१३ च्या कायद्यानुसार त्यांना मोबदला देण्याची गरज नाही. तसा मोबदला दिल्यास हे प्रकल्प व्यवहार्यच ठरणार नाही आणि इमारतींच्या पुनर्विकासात मोठी बाधा निर्माण होईल अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.