मुंबई - बेस्ट कामगारांच्या विविध मागण्यांवर वाटाघाटीसाठी लवादामार्फत होणारी पहिली बैठक उद्या पार पडणार आहे. यामध्ये बेस्ट अर्थसंकल्पाच्या विलिनीकरणाबाबत चर्चा होणार असताना महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाने कोणतेही ठोस आश्वासन अथवा तरतूद केलेली नाही. यावर आक्षेप घेत बेस्ट उपक्रमाच्या खाजगीकरणासाठीच असे आडमुठे धोरण घेण्यात येत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.बेस्ट उपक्रम आर्थिक संकटात असल्याने पालक संस्था असलेल्या महापालिकेने त्यांची जबाबदारी घ्यावी, बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेत विलीन करावा अशी सर्व राजकीय पक्ष, कामगार संघटनांची मागणी आहे. या मागणीसाठी बेस्ट कामगारांनी तब्बल नऊ दिवस संप केला. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायलयाने लवादाची नियुक्ती केली आहे. या लवादाच्या मध्यस्थीने महापालिका आणि बेस्ट प्रशासनाबरोबर कामगार संघटनांच्या वाटाघाटी होणार आहेत.मात्र सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात बेस्ट उपक्रमाला महापालिकेने ठेंगाच दाखविला आहे. प्रवाशांशी संबंधित सुविधा प्रकल्पासाठी ३४ कोटी, तर कामगारांच्या वसाहतीची दुरूस्तीसाठी १० कोटी एवढीच तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. याउलट बेस्ट उपक्रमाला अकार्यक्षम ठरवून त्यांनी काटकसर व महापालिकेच्या सल्ल्यानुसारकृती आराखड्यावर अंमलकरण्याची सुचना आयुक्तांनी केली आहे.खाजगीकरणासाठीच....तब्बल ३० हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाला बेस्ट उपक्रमासाठी ७०० कोटी तूट भरून काढण्याकरिता तीन टक्के रक्कम देता आली नाही. खरतर बेस्टला मदत करण्याची महापालिकेला इच्छाच नसून खाजगी बसगाड्या आणण्यासाठीच त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.- शशांक राव (नेते-बेस्ट वर्कर्स युनियन)सत्ताधाºयांचीपकड नाही...बेस्ट उपक्रमाच्या खाजगीकरणासाठीच हे प्रयत्न सुरू आहेत. सत्ताधाºयांचा प्रशासनावर अंकुश नाही. बेस्ट बंद करण्यासाठीच प्रशासनाची धडपड सुरू आहे.- रवि राजा(विरोधी पक्षनेते)
खाजगीकरणासाठीच बेस्टला अर्थसंकल्पात डावलले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 06, 2019 4:51 AM