-सीमा महांगडे(प्रतिनिधी)
आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या बेस्ट उपक्रमाला सावरण्यासाठी मुंबई महापालिकेने आतापर्यंत आठ हजार कोटींहून अधिकची मदत केली. तरीही बेस्टची चाके रूततच चालली आहेत. आर्थिक मदतीचा हात पालिकेने पुढे केला असला, तरी सर्वपक्षीय नेते मंडळी बेस्टला नव्याने उभारी देण्यासाठी झटत नाहीत. बेस्टची आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी सत्ताधारी, विरोधक व बेस्ट उपक्रमाने समन्वय साधत योग्य त्या उपाययोजना सुचवणे व त्या सूचनांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा बेस्ट उपक्रम भविष्यात फक्त कागदावरच राहील.
लोकल आणि बेस्टच्या बस या स्वस्त आणि मस्त वाहतूकसेवेमुळेच आज मुंबईत कामगार, मध्यमवर्गीय, व्यावसायिक, व्यापारी वर्गाला आपले अस्तित्व टिकवून ठेवणे शक्य झाले आहे. मुंबईतील बडे उद्योग, कॉर्पोरेट क्षेत्र यांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी या दोन वाहतूक सेवा महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. मेट्रो आणि मोनोसारख्या प्रकल्पांच्या धुरळ्यात लोकल आणि बेस्टची बस सेवा यांचे महत्त्व पुनःपुन्हा अधोरेखित झाले आहे. माध्यमांनी बेस्टच्या बंद विभागांच्या वेदनेला वाचा फोडणे आवश्यक आहे. त्यातही बेस्टची बससेवा वर्षानुवर्षे उपभोगलेल्या या शहराने आता या दुखण्याकडे वेळीच लक्ष दिले नाही, तर त्याचे विपरीत परिणाम भविष्यात भोगावे लागतील. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भावी आमदारांना आणि नेत्यांना बेस्टच्या धोरणाबाबत मागच्या काळात झालेल्या चुका दुरुस्त कराव्या लागतील आणि राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून बेस्ट वाचवावी लागेल. शिवाय निवडणुकीनंतर राज्यात सत्तेवर येणाऱ्या पक्षाला, आघाडीला हे काम करावे करावेच लागणार आहे.
आशिया खंडातील सर्वात दर्जेदार सेवा देणारी म्हणून बेस्ट परिवहन विभागाची जगभरात ओळख आहे. तर मुंबईकरांची जीवन वाहिनी म्हणूनही जगभरात नावलौकिक आहे. बेस्ट परिवहन व विद्युत विभागात सद्य:स्थितीत २८ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून विद्युत विभाग परिवहन विभागाचा आर्थिक गाडा रेटत होता; मात्र विद्युत विभागाला टाटा पॉवरचा झटका बसण्यास सुरुवात झाल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर देणे शक्य नसल्याची ओरड प्रशासनाकडून होऊ लागली. त्यात भाडेतत्त्वावरील बस बेस्टच्या ताफ्यात दाखल झाल्या असल्या, तरी कंत्राटी कामगारांवर बेस्टचा अंकुश नाही. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे कामगार वेळोवेळी आंदोलनाचे हत्यार उपसतात. आपल्या न्याय हक्कासाठी आंदोलन करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे, परंतु कंत्राटी कामगारांच्या आंदोलनामुळे प्रवासी वेठीस धरला जातो, याला सर्वस्वी बेस्ट उपक्रमाचा कारभार कारणीभूत आहे. ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यरत असते, परंतु बेस्ट उपक्रमातील सत्ताधारी व विरोधक यांनी बेस्टचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी चळवळ उभारणे गरजेचे आहे. अन्यथा बेस्टचे चाक पंक्चर होण्यास वेळ लागणार नाही.
बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात एकेकाळी पाच हजार बस होत्या. प्रवाशांची संख्या वाढती आह. परंतु बेस्टला सध्या उतरती कळा लागली आहे. २०१९मध्ये मुंबई महापालिका, बेस्ट उपक्रम आणि बेस्ट उपक्रमात सामंजस्य करार होऊन उपक्रमाने स्वमालकीच्या बसची संख्या ३ हजार ३३७ ठेवण्याचे मान्य केले होते. बेस्टने २०२२पर्यंत आपला बसताफा ६ हजार ३३७ पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यानंतर हेच उद्दिष्ट मार्च, २०२४ पर्यंत ठेवले, मात्र उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात बेस्ट प्रशासनाला यश आलेले दिसत नाही. त्यामुळे गेल्या १० वर्षांत बेस्ट उपक्रमाला लागलेली उतरती कळा थांबता थांबेना, अशी स्थिती निर्माण होण्यास नेते मंडळी कारणीभूत असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.