मुंबई : उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या लवादाच्या मध्यस्थीनंतरही बेस्ट कामगारांच्या मागण्यांवरील वाटाघाटी अयशस्वी ठरल्या आहेत. त्याचबरोबर २०१६ मध्ये वेतन करार संपुष्टात आल्यानंतर अद्यापही नवीन करार होऊ शकलेला नाही. त्यासाठी अद्याप वाटाघाटीही सुरू करण्यात न आल्याने बेस्ट कामगार संघटनांनी ६ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून पुन्हा एकदा संपाची हाक दिली आहे. त्यामुळे भाडेकपातीनंतर बेस्टला चांगले दिवस आले असे वाटत असताना पुन्हा एकदा संपाचे संकट घोंघावू लागले आहे.
जानेवारी१ बेस्ट कामगारांच्या कृती समितीने संप पुकारला होता. हा संप तब्बल नऊ दिवस सुरू होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयानेच या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एफ.आय. रिबेलो यांची महापालिका, बेस्ट प्रशासन आणि कामगार संघटनांमध्ये मध्यस्थी म्हणून नियुक्ती केली. मात्र या बैठका असफल झाल्यामुळे मध्यस्थांनी त्याबाबतचा अहवाल उच्च न्यायालयासमोर मांडला आहे. त्यामुळे बेस्ट कामगारांचे प्रश्न जैसे थेच असल्याची नाराजी कामगार संघटनांकडून व्यक्त होत आहे.
२००७ पासून भरती करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना दहा वेतनवाढ देण्याच्या निर्णयावर तत्काळ अंमल करण्यात आला आहे. परंतु सुधारित वेतन व अन्य मागण्यांसंदर्भात चार वेळा स्मरणपत्र पाठवूनही अद्याप एकही बैठक पालिका आणि बेस्ट प्रशासनाने घेतलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात ही बैठक लांबणीवर पडली होती. निवडणूक संपल्यानंतरही वाटाघाटीसाठी कोणतेच प्रयत्न प्रशासन करीत नसल्याने संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा दी बीईएसटी वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी महापालिका प्रशासन आणि बेस्ट महाव्यवस्थापक सुरेंद्र बागडे यांना दिला आहे. दरम्यान, बेस्टच्या करण्यात आलेल्या भाडेकपातीनंतर बेस्ट उपक्रमाचे नऊ लाख प्रवासी वाढले आहेत. मात्र कामगारांचे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत.
अशा आहेत मागण्या
- बेस्ट अर्थसंकल्पाचे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरण
- एप्रिल २०१६ पासूनच्या प्रलंबित नवीन वेतन करारासाठी त्वरित वाटाघाटी सुरू कराव्यात.
- सन २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या दोन वर्षांत पालिका कर्मचाऱ्यांना मिळालेला बोनस बेस्ट कर्मचाºयांनाही देण्यात यावा.
- कर्मचारी सेवा निवासस्थानांचा प्रश्न तातडीने सोडवावा.
- अनुकंपा भरती तातडीने सुरू करावी.