खासगी वाहतुकीमुळे ‘बेस्ट’ची घसरण

मुंबईच्या लोकलनंतर मुंबापुरीची ‘लाइफलाइन’ म्हणून बेस्टची ओळख आहे. मात्र असे असताना मेट्रोसह रिक्षा-टॅक्सी आणि उर्वरित खासगी वाहतूक साधने वाढत आहेत, किंबहुना ती मुंबईची गरज आहे. परिणामी बेस्ट बसच्या प्रवाशांची संख्या रोडावत चालली आहे.

 मुंबई : मुंबईच्या लोकलनंतर मुंबापुरीची ‘लाइफलाइन’ म्हणून बेस्टची ओळख आहे. मात्र असे असताना मेट्रोसह रिक्षा-टॅक्सी आणि उर्वरित खासगी वाहतूक साधने वाढत आहेत, किंबहुना ती मुंबईची गरज आहे. परिणामी बेस्ट बसच्या प्रवाशांची संख्या रोडावत चालली आहे.
बेस्ट तोट्यात जात असल्याने कमी प्रतिसाद असलेल्या मार्गावरील सेवा बेस्ट बंद करत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक भार पेलताना बेस्टवर कर्जाचा डोंगरही आहे. बेस्ट कामगारांचा पगार करतानाच बेस्टच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्चही प्रशासनाला पेलावा लागत आहे. ही तारेवरची कसरत करताना आता बेस्ट कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न ताटकळत पडला आहे. वेतन प्रश्नासह उर्वरित मुद्देही निकाली काढताना प्रशासनाची अक्षरश: दमछाक होत आहे. बेस्टने महापालिकेकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली. परंतु मदतीबाबत आम्ही सक्षम नसल्याचे म्हणत महापालिकेनेही नकार कळवला. विशेषत: महापालिकेत शिवसेना सत्ताधारी पक्ष असतानाच भाजपा या प्रश्नांहून शिवसेनेला लक्ष्य करत राजकारण करू पाहत आहे. शिवसेना आणि भाजपाच्या कुरघोडीच्या राजकारणामुळे बेस्ट प्रश्न लटकलेला आहे. अशाच काहीशा कुरघोडीच्या राजकारणामुळे पालिका आणि बेस्टच्या यंत्रणेवर ‘नॉट बेस्ट’ची टीका कडाडून होऊ लागली आहे.

पाच बैठका निष्फळ
महापौर दालनात पाच वेळा बैठका होऊनही बेस्टला आर्थिक मदत देण्याची मागणी रखडली. बेस्ट कामगारांचा पगार महिन्याच्या दुसºया दिवशी करावा, बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करावा, महापालिकेने बेस्टला दिलेले कर्ज अनुदान जाहीर करावे, पालिका आकारत असलेल्या विविध करांतून सूट मिळावी, बेस्ट उपक्रमाची सर्व जबाबदारी पालिकेने घ्यावी इत्यादी मागण्या कामगारांच्या आहेत.

बैठकांमध्ये तोडगा निघेना
आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्टने पालिकेकडे हात पसरले. मात्र पालिका आणि बेस्ट प्रशासनामध्ये अनेक वेळा बैठका होऊनही यावर तोडगा निघाला नाही.

शिवसेनेचे धाबे दणाणले
बेस्ट कर्मचारी कृती समिती आणि बेस्ट कामगार सेनेनेही ताठर भूमिका घेतल्याने शिवसेनेचे धाबे दणाणले. परिणामी सत्ताधारी शिवसेनेची पळापळ सुरू असून महापौरांनी मध्यस्थीसाठी पुढाकार घेतला.

आयुक्तांना धरले जबाबदार
महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी संभाव्य बेस्ट संपासाठी यापूर्वीच आयुक्तांना जबाबदार ठरवत शिवसेनेचा बचाव केला आहे.

आधीही पुकारला होता संप
बेस्टच्या १२ युनियनच्या कृती समितीने मागण्यांसाठी यापूर्वीही संप पुकारला होता. मात्र महापालिका किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही प्रतिनिधीने संपकºयांची भेट घेतलेली नाही. परिणामी उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले.

मनधरणीस यश येईना !
युतीच्या काळात भाजपाला दान देण्यात आलेल्या बेस्ट उपक्रमाचे दु:ख आता एकहाती सत्ता आल्यावर शिवसेनेला सतावते आहे. आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी आयुक्तांची मनधरणी करण्याच्या सत्ताधाºयांच्या प्रयत्नांना अद्याप यश आले नाही.

अनेक सूचनांचा भडिमार
भाडेवाढ, जास्त प्रवासी तेथे जास्त बस फेºया तर कमी प्रवासी कमी बसगाड्या, बेस्ट कर्मचाºयांचे भत्ते पालिका कर्मचाºयांइतके असावेत, नवी भरती टाळून सध्याच्या कर्मचाºयांची कार्यक्षमता वाढवावी, अशा काही सूचना आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सुचविण्यात आल्या.

कर्ज माफ करण्याची मागणी
बेस्टला दिलेल्या कर्जावरील व्याज पालिकेने दहा टक्क्यांवरून सहा टक्के करावे, कर्ज परतफेडीचा कालावधी दहा वर्षे करावा अथवा हे कर्जच पालिकेने माफ करावे, अशी मागणी विरोधी
पक्षनेता रवी राजा यांनी यापूर्वीच केली आहे.

शिवसेनेला मात देण्याची संधी
महापौरांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र पाठवले. त्यात बेस्टसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी त्यांची वेळ मागितली. बैठकीतही याबाबत गटनेत्यांना केवळ माहिती देण्यात आली. पालिकेत शिवसेना सत्ताधारी असताना, आयुक्तांना राजी करण्यासाठी महापौरांना मुख्यमंत्र्यांना मध्यस्थीचे साकडे घालावे लागले.

पालिकेत समाविष्ट करा अर्थसंकल्प : बेस्टला संकटातून काढण्यासाठी बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेमध्ये समाविष्ट करून घेण्याची शिवसेनेची भूमिका आहे. पालिका आयुक्तांनीही सकारात्मक भूमिका घेऊन बेस्टला आर्थिक साहाय्य करावे. अन्यथा बेस्टचा संप झाल्यास त्याला सर्वस्वी पालिका आयुक्त जबाबदार असतील, असा बचावात्मक पवित्रा शिवसेनेने घेतल्याने राजकारण आणखी पेटले आहे.
पालकत्वाची भूमिका वठवावी : बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती हलाखीची असल्याने महापालिकेने मदत करून पालकत्वाची भूमिका पार पाडावी, अशी कामगारांची मागणी आहे.

पालिकेची बेस्टला अनेक वेळा मदत

पालिकेने आतापर्यंत बेस्टला अनेक वेळा मदत केली आहे. अनुदान व कर्ज स्वरूपात गेल्या चार वर्षांपासून पालिकेने बेस्टला आर्थिक मदत केली आहे. यामध्ये २०१४ या वर्षी दीडशे कोटी रुपये, २०१५मध्ये २५ कोटी, २०१६ मध्ये शंभर आणि २०१७मध्ये ४६ कोटी देऊ केले आहेत. विद्युत पुरवठा विभागाचा नफा, बेस्ट तिकिटातून मिळणारे उत्पन्न आणि जाहिराती हे बेस्टच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत.

३० लाख प्रवाशांचा रोज प्रवास
बेस्ट उपक्रमाच्या बसगाड्यांमधून ३० लाख प्रवासी दररोज प्रवास करतात. तर बेस्टमार्फत कुलाबा, चर्चगेट ते सायन, माहीमपर्यंत शहर भागातील दहा लाख ग्राहकांना वीजपुरवठा केला जातो. बेस्ट उपक्रमाच्या डोक्यावर सुमारे २१०० कोटींचे कर्ज आहे.

२७८ एसी बस बंद
बेस्ट उपक्रमाला वाचवण्यासाठी बचतीचा पहिला मार्ग म्हणून बेस्टने २७८ वातानुकूलित बसगाड्या बंद केल्या. तसेच बेस्टच्या भाड्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मात्र या दरवाढीस विरोध असल्याने हा प्रस्ताव अडचणीत आहे.

टोलवाटोलवी कशासाठी?
बेस्ट कामगार सेनेचे सुहास सामंत यांनी पालिकेने बेस्टला आर्थिक मदत करण्यासाठी टोलवाटोलवी करू नये, पालिका आयुक्त आता नकारात्मक आहेत; उद्या बेस्टचा संप झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी दबाव टाकल्यावर आयुक्त सकारात्मक होणार आहेत का, असा सवाल केला होता.

नागपूरला अनुदान, मुंबईला का नाही?
बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने मदत करावी. राज्य सरकारने नागपूर परिवहन सेवेला आर्थिक अनुदान दिले आहे. मुख्यमंत्री हे संपूर्ण राज्याचे आहेत, त्यांनी महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी मुंबईकडेही लक्ष द्यायला पाहिजे. नागपूरप्रमाणे मुंबईमधील परिवहन सेवा असलेल्या बेस्टला मुख्यमंत्र्यांनी आर्थिक मदत करायला हवी, असाही सूर राजकीय वर्तुळातून उमटत आहे.

जबाबदारीने खर्च करण्याची सूचना
महापालिकेने आर्थिक मदत द्यावी, याकरिता बेस्ट कर्मचाºयांनी संपाचा इशारा दिला. मात्र, आयुक्त अजय मेहता यांनी ताठर भूमिका घेत महापालिकेकडून मदतीची अपेक्षा ठेवण्याआधी जेवढे उत्पन्न आहे; तेवढ्याच जबाबदारीने खर्च करा, असे सुनावले. आयुक्तांच्या या भूमिकेनंतर वातावरण आणखी तापले.