बूस्टरनंतरही ‘बेस्ट’ला आर्थिक नियोजन हवे!

डबघाईला आलेल्या बेस्ट उपक्र माला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी दरमहा १०० कोटींची मदत करण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला.

- शेफाली परब-पंडित

डबघाईला आलेल्या बेस्ट उपक्र माला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी दरमहा १०० कोटींची मदत करण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. कर्जाचे डोंगर, प्रवासी संख्येत घट आणि वाढती तूट अशा अडचणींमध्ये सापडलेल्या बेस्ट उपक्र माला टाळे लागण्याची वेळ आली होती; पण महापालिकेकडून मिळणाऱ्या या बूस्टर डोसमुळे बेस्टची परिस्थिती संपूर्ण सुधारेल असे नाही, तर यासाठी बेस्ट प्रशासनाने अभ्यासपूर्वक आर्थिक नियोजन करणे गरजेचे आहे. तसेच तोट्यातील मार्ग वापरात नसलेल्या बस दुरुस्त करून पुन्हा रस्त्यावर आणणे, दुरुस्तीपलीकडील बस भंगारात काढणे आदी उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे मत ‘लोकमत’च्या वाचकांनी ‘प्रवासी कट्टा’च्या व्यासपीठावर व्यक्त केले. त्या प्रतिक्रियांचा धांडोळा.
वक्तशीरपणा गरजेचा
बेस्टला दरमहा मिळणाºया मदतीचा उपयोग प्रवाशांच्या सोयीसाठी व्हावा. बस सेवांचा विस्तार, तोट्यातील मार्गांचे फेरबदल, प्रवाशांच्या सोयी व गरजेप्रमाणे नवीन मार्गांची आखणी करणे. बसभाड्याची पुनर्रचना करून दूरचे प्रवास दर आकर्षित ठेवावेत. ताफ्यात नव्या बस आणून प्रवास आरामदायी करावा. प्रशासकीय खर्चावर स्वत:च अंकुश ठेवावा. बसेसची नियमित तपासणी व दुरुस्ती केली जावी त्यामुळे जास्तीत जास्त बसेस वापरात आणता येतील. प्रवाशांच्या गर्दीचे प्रभाग व वेळा यांचा अभ्यास करून तेथील मागणीप्रमाणे सेवा पुरवाव्यात. यासारख्या आर्थिक बाबींवर लक्ष दिल्यावर प्रवासी संख्या वाढविण्यासाठी वक्तशीरपणा वाढवावा लागेल. पालिका व पोलीस यांच्या मदतीने बीकेसी प्रमाणे सकाळ-संध्याकाळ शक्य तेथे राखीव मार्गिका आखून घेऊन त्यामधून बसेस चालविल्यास त्यांची गती वाढून प्रवाशांचा वेळ वाचेल. प्रशासनाने उपलब्ध आर्थिक मदतीचा विनियोग आपल्या सोयीनुसार न करता प्रवाशांच्या हितासाठी केल्यास प्रवासी आकर्षित होतील आणि वाढलेली तूट कमी करण्यास मदत होईल.
- स्नेहा राज, गोरेगाव
>विनियोगासाठी समिती नेमा!
आता पालिकेतील सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी दरमहा १०० कोटींची मदत देण्याचे मंजूर केल्याने बेस्टला मोठा दिलासा मिळाला असला तरी बेस्ट प्रशासनाने, प्रवासी संख्या घटण्यास बेस्ट कुठे मागे पडते याचा शोध घ्यायला हवा व सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करायला हवा, तरच उत्पन्नात वाढ होईल. अनावश्यक प्रशासकीय खर्चात कपात करायला हवी. जुन्या बसेसच्या डागडुजी/दुरुस्तीवर वारंवार खर्च करावा लागत असेल तर अशा बसेस मोडीत काढून नवीन खरेदी कराव्यात. मुंबई शहर व उपनगरात वाढत्या लोकसंख्येमुळे बेस्ट हेच एकमेव कमी खर्चाचे सार्वजनिक वाहतूक सेवेचे साधन आहे. तरीही प्रवासी अशा सेवेकडे दुर्लक्ष करतात याचा अर्थ बेस्ट सेवेत कुठेतरी कमी पडते हेच आहे. पालिकेने दरमहा एवढी मोठी रक्कम अदा करताना या मदतीमुळे बेस्टच्या एकूणच सेवेत काही सुधारणा होत आहे का, आर्थिक तुटीत घट होत आहे का याचा विचार करूनच मदतीचा हात पुढे करावा. बेस्ट, पालिका प्रशासन व सामाजिक क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांची समिती नेमून त्यांनी बेस्ट सेवेतील अपेक्षित सुधारणा, वाढती तूट व प्रशासकीय कारभार याचा वरचेवर आढावा घेऊन आवश्यक ते बदल घडतील यासाठी प्रयत्न करावेत अन्यथा या दरमहा १०० कोटींच्या बूस्टर डोसला कधीच पूर्णविराम नसेल.
- मुरलीधर धंबा, डोंबिवली (पश्चिम)
>...तरच नवसंजीवनी मिळेल
तोट्यात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला नवसंजीवनी देण्यासाठी त्यात बेस्ट उपक्रमाचे आर्थिक खाईत रुतले चाक बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे़ तसेच बेस्ट बसमधून प्रवास करणाºया प्रवाशांच्या संख्येत झालेली घट, वाहतूककोंडीत बस अडकून होणारे नुकसान अशा निरनिराळ्या प्रश्नांमुळे बेस्ट उपक्रमाची परिस्थिती दिवसेंदिवस हलाखीची बनू लागली आहे़ यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. तसेच बेस्ट उपक्रमाने सुधारणा, काटकसर करून स्वत:च्या पायावर उभे राहावे, अशी भूमिका पालिकेने घेऊन दरमहा १०० कोटी देण्याचा निर्णय योग्यच आहे़ बेस्ट हे पालिकेचे एक अंग असून जनतेसाठी परिवहन सेवा चालविणे पालिकेचे कर्तव्य आहे़ त्यामुळे हा उपक्रम वाचविण्यासाठी पालिकेने हा धडाकेबाज निर्णय घेतला आहे़ मात्र, बेस्टला ऊर्जितावस्था येण्यासाठी ही सुवर्णसंधी आहे़
- कमलाकर जाधव, बोरीवली (पूर्व)
>मदतीपेक्षा संपूर्ण उपक्रम सामावून घ्या!
कोणत्याही उपाययोजना अमलात आणण्यापूर्वी एकेकाळी अतिशय बहरलेली प्रवासी यंत्रणा कर्जासारख्या समस्येत कशी अडकली आणि का अडकली यामागे अंतर्गत यंत्रणेचा काही समावेश आहे का, याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे. माझ्या मते दरमहा १०० कोटींची मदत करण्यापेक्षा महापालिकेने बेस्ट उपक्रमालाच महापालिकेत समाविष्ट करून घेतल्यास कित्येक सामान्य कर्मचाऱ्यांना नोकरीत दिलासा मिळेल. एसी बसची संख्या वाढवण्यापेक्षा साध्या बसेसचे तिकीट दर कमी केल्यास प्रवासी संख्याही वाढण्यास मदत होईल.
- ऋतुजा फाटक,
जुईनगर, नवी मुंबई
>बेस्ट अर्थसंकल्पाच्या विलीनीकरणाचा महापालिकेचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. उशिरा का होईना बेस्टला मदत करण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने दाखविली. मात्र, या विषयावर सखोल चर्चा करून मार्ग काढल्यास बेस्टचे दुखणे कायमचे निघून जाईल.
- सुनील गणाचार्य, बेस्ट समिती सदस्य, भाजप
>प्रशासकीय खर्चावर मर्यादा घालाव्यात!
मुंबईच्या रस्त्यावर वाढलेली खासगी वाहने व टॅक्सी यांच्या गर्दीमुळे देशभरात उत्कृष्ट प्रवासी वाहतूक करणाºया बेस्टची गती मंदावली. बेशिस्त वाहनचालक बेस्ट बसेसना अडथळे करू लागले. परिणामी, वेळापत्रकाप्रमाणे बसेसची वाहतूक करणे प्रशासन व बसचालक यांच्या आवाक्याबाहेरचे होऊ लागले. मुंबईकरांच्या वेळेचेही महत्त्व वाढले आणि ते बसची वाट पाहत पाहण्याऐवजी रिक्षा, टॅक्सींचा वापर करू लागले. भरीस भर म्हणून प्रवाशांशी सुट्ट्या पैशांवरून वाद व अन्य कारणांनी हुज्जत घालणे सुरूच असते. साहजिकच प्रवासी संख्या घटली; परंतु रोजचे खर्च तेवढेच राहिल्याने बेस्टची आर्थिक तूट वाढली. आता मिळणाºया आर्थिक मदतीमुळे बेस्ट प्रशासनाला प्रथम तोट्यातील बसमार्गांचा अभ्यास करून ते बंद करणे गरजेचे आहे. वापरात नसलेल्या बसेस दुरुस्त करून उपयोगात आणाव्यात किंवा भंगारात काढाव्यात. प्रवाशांच्या गरजांचा सर्व्हे करून त्याप्रमाणे सध्याच्या बसमार्गांची पुनर्आखणी करावी. गर्दीच्या मार्गांवर बस संख्या वाढवावी. कार्यालयीन परिसर तसेच रेल्वे स्थानकांजवळून जाणाºया मार्गांवर गर्दीच्या वेळेत जादा बसची व्यवस्था करावी. आपल्या प्रशासकीय खर्चावर स्वत:च मर्यादा घालून त्या पाळाव्यात. पालिकेकडे काही रस्त्यांवर (पुण्याप्रमाणे) गर्दीच्या वेळी खास मार्गिका आखत त्यामधून बसेस चालविल्यास जादा फेºया शक्य होऊन प्रवासी संख्या वाढू शकेल. बरोबरीने चालक, वाहकांना प्रवाशांची सेवा जास्त चांगली देता येईल, यासंबंधी नियमित मार्गदर्शन करावे. जेणेकरून दुरावलेले प्रवासी पुन्हा बेस्टकडे वळतील ज्यामुळे उत्पन्न वाढेल.
- राजन पांजरी, जोगेश्वरी

>प्रवासी संख्या वाढीकडे लक्ष द्यावे
आर्थिक अडचणींना तोंड देणाऱ्या बेस्ट प्रशासनाला मुंबई महापालिकेने खरे तर याआधीच मदत करायला हवी होती. कारण बेस्ट हा महापालिकेचा उपक्रम आहे. बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पासोबत सादर करण्याच्या मागण्या वारंवार पालिकेकडे करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे महापालिकेने या वेळेस काही वेगळे केले नाही. यापुढे बेस्ट प्रशासनाने प्रवासीसंख्या वाढविण्याकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे, तसेच कर्मचाऱ्यांना प्रवाशांसोबत सौजन्याने वागण्याचे प्रशिक्षण द्यायला हवे. तरच ओला-उबर, मेट्रोच्या स्पर्धेत बेस्ट उपक्रम यशस्वी होईल.
- उदय वाघवणकर,
जोगेश्वरी (पूर्व)
>सार्वजनिक वाहतूक कर लावावा
बेस्टच्या सुधारणेसाठी खासगी वाहन खरेदी वेळी सार्वजनिक वाहतूक कर लावावा. त्यातून जमा झालेला पैसा बेस्टकडे वळवावा. प्रत्येक बस थांब्यांवर बसचे वेळापत्रक आणि मार्गिकांची यादी लावावी. जास्त पदरी असलेल्या रस्त्यांमध्ये एक मार्गिका बेस्टसाठी राखीव असावी, जेणेकरून बस वाहतूूककोंडीत अडकून उशिरा पोहोचणार नाही. महिलांसाठी विशेष बस चालवाव्यात. सर्व बस थांब्यांची स्थिती सुधारावी. महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक घरामागे एक वाहन असा कायदा करून खासगी वाहनांवर नियंत्रण आणावे त्यामुळे लोकांना बेस्टचा वापर करता येईल.
- सूरज डोईफोडे, कल्याण पूर्व
>अनुदानातूनही सुटणार नाहीत ‘बेस्ट’ प्रश्न
१बेस्ट उपक्रमाला दरमहा १०० कोटी रुपये देण्याच्या महापालिका प्रशासनाच्या घोषणेचे सर्वत्र स्वागत झाले. मात्र, कर्ज काढून दैनंदिन व्यवहार चालविणाºया बेस्टसाठी हे पैसे पुरेसे नाहीत. कर्जाचे हप्ते फेडण्यातच ही रक्कम उडून जाणार आहे. त्यामुळे १०० कोटींचे अनुदानही ‘बेस्ट’ची आर्थिक संकटातून सुटका करू शकत नाही, असे जाणकारांचे मत आहे.
२बेस्ट उपक्रमाला जीवदान देण्यासाठी महापालिका आर्थिक मदत करणार असल्याचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले. त्यानुसार प्रत्येक महिन्यात १०० कोटी आणि सात महिन्यांनंतर बेस्ट अर्थसंकल्पाचे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरण ही मागणीही आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी मान्य केली आहे. मात्र, या अनुदानाने बेस्ट उपक्रमाचे चित्र बदलणार नाही, असे मत लेखा विभागातून निवृत्त झालेल्या अधिकाºयांनी व्यक्त केले आहे.
३बेस्ट उपक्रमाच्या वाहतूक विभागाची तूट दरमहा १०० कोटी रुपये इतकी आहे. भांडवली खचार्साठीही तिजोरीत पैसे नाहीत, त्यामुळे जुन्या बस भंगारात काढल्या जात असताना नवीन बस पैशांअभावी खरेदी केल्या जात नाहीत. परिणामी, फेºया कमी होत असल्याने प्रवासीवर्गातही घट होत चालली आहे. बस खरेदी, नवीन प्रयोग, बसेसची नियमित देखभाल यासाठी पालिका प्रशासनाने वार्षिक २५० ते ३०० कोटी रुपये द्यावे, असा पर्याय वाहतूक विभागातील अभ्यासकांनी मांडला आहे.

विलीनीकरणाबाबत अस्पष्टता..
पालक संस्था असलेल्या महापालिकेने बेस्ट उपक्रमाचा कारभार ताब्यात घ्यावा, बेस्ट अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचा ठराव पालिका महासभेत मंजूर झाला. नवनियुक्त आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी पहिल्याच बैठकीत बेस्टची जबाबदारी स्वीकारली. मात्र, विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाबाबत अद्याप अस्पष्टताच आहे.

तरच बेस्ट नफ्यात येईल...
दोन हजार कोटींचे कर्ज फेडण्यासाठी महापालिकेने एकरकमी दोन हजार कोटी रुपये बेस्ट उपक्रमाला द्यावेत. जेणेकरून सर्व कर्ज एकाच वेळी फेडून बेस्ट आर्थिक सुधारणेवर विचार करता येईल.
वयोमर्यादा संपल्यावर जुन्या बस बाद होत आहेत. त्यामुळे पालिकेने नवीन बस ताफ्यात दाखल होण्यासाठी आर्थिक साहाय्य करावे. १०० कोटींसह भांडवली खर्चासाठी वार्षिक २५० ते ३०० कोटी
रुपये द्यावे.