डिजिटल तिकिटांचा बेस्ट प्रस्ताव चर्चेविना मंजूर

प्रस्तावाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई - बेस्टमध्ये डिजिटल तिकीट देण्यासाठी सेवा पुरवठादार नेमण्याच्या प्रस्तावाला बेस्ट समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मर्जीतील ठेकेदाराला कंत्राट देण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेने बोलू दिले नाही, असा आरोप करीत भाजप सदस्यांनी निदर्शने केली. या कंत्राटामुळे बेस्टला ३५ कोटींचे नुकसान होणार असल्याने याप्रकरणी न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा भाजपने दिला आहे.

बेस्ट उपक्रमाने डिजिटल तिकिटाच्या अंमलबजावणीसाठी जुलैमध्ये निविदा काढली. मर्जीतील ठेकेदाराला काम देण्यासाठी शिवसेनेने नियमांची मोडतोड केल्याचा आरोपही भाजपने सोमवारी केला होता. तसेच ही निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबवावी, अशी मागणी केली होती. परंतु, बेस्ट समितीच्या बैठकीत मंगळवारी हा प्रस्ताव कोणतीही चर्चा न करता मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी व्यक्त केली.

अशाप्रकारे मनमानी कारभार करून सत्ताधाऱ्यांनी बेस्ट उपक्रमाची लूट चालवली आहे. आधीच तोट्यात असलेली बेस्ट उपक्रम पूर्णपणे बंद पडेल, अशी नाराजी शिंदे यांनी व्यक्त केली. या मनमानी कारभाराबाबत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू तसेच या विरोधात धरणे आंदोलन करू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

असे होणार ३५ कोटींचे नुकसान...

बेस्ट संस्थेस निविदेतून प्राप्त झालेला १४ पैसे दर हा फारच जास्त आहे. अनेक संस्था सात पैसे दराने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास तयार होते. ज्यामुळे बेस्ट उपक्रमाचे ३५ कोटी वाचतील, असे लेखी पत्राद्वारे बेस्टचे महाव्यवस्थापक यांना कळविण्यात आले होते. मात्र सत्ताधारी पक्षाने केवळ मर्जीतील कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी, भ्रष्टाचाराला साथ देण्यासाठीच चर्चा न करताच सदर प्रस्ताव मंजूर केला, असा आरोप भाजपने पत्रकार परिषदेतून केला.