बेस्टच्या बोनसचे राजकारण!

बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचा बोनस मिळण्याबाबत ३ नोव्हेंबर रोजी अंतिम बैठक घेण्यात येणार असतानाच आता राज्य सरकारने बेस्टला अनुदान द्यावे

मुंबई : बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचा बोनस मिळण्याबाबत ३ नोव्हेंबर रोजी अंतिम बैठक घेण्यात येणार असतानाच आता राज्य सरकारने बेस्टला अनुदान द्यावे, अशी मागणी महापालिकेतील सत्ताधारी पक्ष शिवसेनेने केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे बोनससाठी लागणारी रक्कमही सरकारनेच द्यावी, अशी मागणी स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे आणि आमदार सुनील प्रभू यांनी केली आहे. परिणामी महापालिकेत कायमच खटके उडणाऱ्या भाजपा-शिवसेनेपैकी सेनेने बेस्टच्या बोनसचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात टाकल्याने बेस्ट बोनसला आता राजकारणाचा रंग चढू लागला आहे.
मुंबई महापालिकेत नालेसफाई घोटाळा आणि रस्ते घोटाळ्याहून शिवसेना आणि भाजपामध्ये यापूर्वीच चांगलेच खटके उडाले आहेत. दोन्ही पक्ष महापालिकेत सत्तेवर असले तरी एकमेकांचे पाय खेचण्यात दोन्ही पक्षांमध्ये स्पर्धा रंगली असून, महापालिकेचाच एक भाग असलेल्या बेस्टच्या बोनसचा मुद्दा आता मुख्यमंत्र्यांकडे गेल्याने यावर फडणवीस सरकार नेमके काय भूमिका घेते? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे. बेस्ट आर्थिक अडचणीत असल्याने कर्मचारी वर्गाला गेल्या तीन वर्षांपासून बोनस देण्यात आलेला नाही. या वर्षीही प्रशासनाने हेच कारण पुढे करत बोनस नाकारला आहे. मात्र संघटनांनी दिलेल्या संपाच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासन वठणीवर आले असून, याबाबतची अंतिम बैठक ३ नोव्हेंबरला होणार आहे. तत्पूर्वी इतर राज्यांकडून ज्याप्रमाणे परिवहन उपक्रमाला अनुदान दिले जाते; त्याचप्रमाणे राज्य सरकारनेही बेस्टला अनुदान द्यावे. बोनससाठी लागणारी रक्कमही सरकारनेच द्यावी, अशी दुहेरी मागणी करत शिवसेनेने भाजपाला कोंडीत पकडले आहे. (प्रतिनिधी)
२००० ते २०१४ या पंधरा
वर्षांच्या कालावधीत केंद्राच्या एमईआरसी विभागाने बेस्ट उपक्रमाच्या विभागातील नफा हा वाहतूक विभागात वापरण्यात येऊ नये, असे निर्बंध घातले. शिवाय तत्कालीन आघाडी सरकारने निर्बंधांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत काहीच निर्णय न घेतल्याने तोट्यात
वाढ झाली.