मुंबई: बेस्ट उपक्रमाचा सन २०२२ - २३ या आर्थिक वर्षातील २,२३६ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प बेस्ट समितीमध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. हा अर्थसंकल्प नफ्यात दाखविण्यासाठी मुंबई महापालिकेने अनुदान देण्याची अपेक्षा बेस्ट समिती व प्रशासनाने ठेवली आहे. मात्र सत्ताधारी पक्ष शिवसेना आणि बेस्ट प्रशासनाचा निषेध करीत भाजप सदस्यांनी सभात्याग केला.
मागील अनेक वर्षांपासून बेस्ट उपक्रमाचे वाहतूक विभाग तोट्यात आहे. आतापर्यंत नफ्यात असलेले विद्युत विभागामध्ये तोटा होऊ लागला आहे. त्यामुळे एकूण तोटा आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी आवश्यक एक कोटी, शिलकीचे एक लाख अनुदान स्वरूपात मुंबई महापालिकेने बेस्टला द्यावे, अशी मागणी करीत बेस्ट समितीने या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
बेस्टचा अर्थसंकल्प फसवा; भाजपचा आरोप-
बेस्टच्या अर्थसंकल्पाचे महापालिकेत विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव सुमारे चार वर्षे प्रलंबित आहे. प्रशासन व सत्ताधारी पक्षाने स्वीकारलेले उदासिनतेचे धोरण म्हणजे आपल्याच वचननाम्यातून दिलेल्या आश्वासनांपासून पळ काढण्याचा प्रकार असल्याचा टोला भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी लगावला आहे.
यामुळे वाढला कर्जाचा बोजा-
बेस्टचा विद्युत पुरवठा विभाग आर्थिक गर्तेत सापडला आहे. भाडेतत्वावरील खाजगी कंत्राटदाराकडून घेतलेल्या बसगाड्यांमुळे बेस्ट उपक्रमाला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे उपक्रमावर कर्जाचा बोजा वाढत असल्याचे सदस्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून निदर्शनास आणले.