बेस्टला कर्जाची प्रतीक्षा

महापालिकेने मदतीच्या आश्वासनावरच बोळवण केल्याने बेस्ट उपक्रमाचे आर्थिक संकट कायम आहे. बेस्टची आर्थिक पत कमी झाल्यामुळे, बँकांतून नवीन कर्ज मिळण्याचा

- लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : महापालिकेने मदतीच्या आश्वासनावरच बोळवण केल्याने बेस्ट उपक्रमाचे आर्थिक संकट कायम आहे. बेस्टची आर्थिक पत कमी झाल्यामुळे, बँकांतून नवीन कर्ज मिळण्याचा मार्गही जवळपास बंद झाला आहे. मे महिना संपत आला, तरी एप्रिल महिन्याचे वेतन कामगारांच्या हातात पडण्याची चिन्हे नाहीत. यामुळे बेस्ट उपक्रमातील ४२ हजार कर्मचारी-अधिकारी हवालदिल झाले आहेत.
वीज उपक्रमाच्या नफ्यातून बेस्टची गाडी रस्त्यावर धावत आहे. मात्र, कर्जाचे डोंगर वर्षागणिक वाढतच आहे. त्यामुळे कामगारांचे दर महिन्याचे वेतन देण्यासाठीही बेस्ट उपक्रमाकडे पैसे नाहीत, तरीही बेस्टने आतापर्यंत कर्ज काढून दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत वेतन कामगारांच्या हातावर टेकवले आहेत. कर्जाचे डोंगर वाढतच असल्याने, पगाराची तारीख २० वर पोहोचली, परंतु गेल्या तीन महिन्यांपासून कामगारांना वेतन मिळेल, याची शाश्वतीच राहिलेली नाही. बेस्टची आर्थिक पत कमी झाल्याने, बँकांकडूनही कर्ज मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या आहेत. पालक संस्था असलेल्या महापालिकेने मदतीची तयारी दाखवली आहे. मात्र, यासाठी तुटीतून बाहेर काढण्याचा कृती आराखडा सादर करण्याची सूचना केली. त्यानुसार, बेस्टने अनेक बचतीचे मार्ग सुचवणारा आराखडा तयार केला, परंतु या आराखड्यावर काम करणारे महाव्यवस्थापक जगदीश पाटील यांची बदली झाल्याने, हा विषय लांबणीवर पडला आहे. त्यामुळे पालिकेकडून मदत लवकर मिळण्याची शक्यता नसल्याने, एप्रिलच्या वेतनाची तजवीज करण्याचे आव्हान बेस्ट समोर आहे.

दरमहा १२० कोटींची तरतूद करावी लागते
बेस्ट उपक्रमात ४२ हजार कामगार-अधिकारी आहेत. त्यांच्या वेतनापोटी दरमहा १२० कोटी रुपयांची तजवीज बेस्ट प्रशासनाला करावी लागते.
बेस्टची आर्थिक पत कमी झाल्याने, बँक केवळ बेस्टच्या नावावर कर्ज देण्यास तयार नाही. या वेळेस कर्जाच्या बदल्यात बेस्टची मालमत्ता गहाण ठेवण्यास सांगण्यात येत असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
कामगारांच्या वेतनाबाबत तातडीची बैठक घेण्यात आली असून, उद्याच हा प्रश्न सुटेल, असा विश्वास बेस्ट समितीचे अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी व्यक्त केला आहे.
बचतीचा पहिला मार्ग म्हणून बेस्टने २७८ वातानुकूलित बसगाड्या बंद केल्या, तसेच बेस्टच्या भाड्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मात्र, या दरवाढीस विरोध असल्याने हा प्रस्ताव अडचणीत आहे.