‘बेस्ट’ला महापालिकेकडून मिळणार ४७८ कोटी रुपये; अनुदानाच्या खर्चाचा हिशेब देण्याची अट

महासभेची मंजुरी

मुंबई : आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला सुमारे ४७८ कोटी रुपये अनुदान देण्याच्या प्रस्तावाला पालिका महासभेने सोमवारी मंजुरी दिली. मात्र आतापर्यंत पालिकेने कर्ज व अनुदान स्वरूपात दिलेल्या पैशांचा हिशोब बेस्ट प्रशासनाने दिला नाही. याबाबत नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर खर्चाचा अहवाल देण्याच्या अटीवर अनुदान देण्यास महासभेने सहमती दर्शविली.

बेस्ट उपक्रमावर अडीच हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या आर्थिक संकटातून बेस्टला बाहेर काढण्यासाठी जून महिन्यात ६०० कोटी तर ऑगस्ट महिन्यात ११३६.३१ कोटी रुपये पालिकेने दिले. विविध बँकांमध्ये ठेवलेल्या मुदत ठेव मोडून ४७८ कोटी रुपयांचे अनुदानही स्थायी समितीने मंजूर केले. मात्र आतापर्यंत दिलेल्या रकमेतून किती कर्जाची परतफेड केली, याचा अहवाल बेस्ट प्रशासनाने अद्याप पालिकेला दिलेला नाही.

हा प्रस्ताव पालिका महासभेत सोमवारी मंजुरीसाठी आला असता विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी बेस्टच्या कारभारावर आक्षेप घेतला. दिलेल्या रकमेचा वापर कुठे झाला? किती कर्ज कमी झाले, याची माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनीही त्यास दुजोरा दिला. त्यानंतर हा प्रस्ताव महासभेत मंजूर करण्यात आला.

दिव्यांगांच्या सवलतीसाठीही तरतूद

२०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात दिव्यांगांना सवलत, कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींची दुरुस्ती, आयटीएमएस प्रोजेक्ट, ईआरपी सोल्युशन्स, पारंपरिक दिवे एलईडी दिव्यांमध्ये रूपांतरित करणे इत्यादीसाठी १३९.२० कोटी रुपयांची तरतूद.

‘बेस्ट’ला दिलेले अनुदान (रुपये)

२०१४-१५ - १५० कोटी
२०१५-१६ - सानुग्रह अनुदान २५ कोटी
२०१६ - १७- नवीन बस खरेदी १०० कोटी
२०१७ - १८ - १३.६९ कोटी
२०१८ - १९ - १४.५६ कोटी