मुंबई : बेस्ट उपक्रमाने १,२०० एकमजली आणि मिडी बस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान न मिळाल्याने हा प्रस्ताव रद्द करण्याची नामुष्की बेस्ट समितीवर ओढवली आहे. त्यावरून सत्ताधारी शिवसेना व भाजपामध्ये कलगीतुरा रंगला आहे.
बेस्टने गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये १,२०० बस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी निविदाही काढली. सुमारे ५ हजार कोटी खर्च असलेल्या या सर्व बसेस वातानुकूलित इलेक्ट्रीक होत्या. त्यात ८०० बस एकमजली, तर ४०० मिडी बसचा समावेश आहे. या बस महाराष्ट्र शुद्ध हवा अभियानांतर्गतच घेण्यात येणार असून, त्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळणार होते; परंतु आजतागायत ते मिळाले नाही. त्यामुळे या विषयावर बेस्ट समितीच्या सोमवारच्या बैठकीत चर्चा झाली. केंद्राच्या असहकार्यामुळे वाढता खर्च लक्षात घेऊन या बसगाड्यांचा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी सूचना बैठकीत मांडण्यात आली होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने या सूचनेला पाठिंबा दिला.
बेस्टकडे निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे भाडेतत्त्वावरील या बस घेण्याचा विचार मागे पडला. परिणामी, हा प्रस्ताव तूर्तास रद्द करण्यात येत आहे. निधी उपलब्ध झाल्यास भविष्यात तो पुन्हा मांडण्यात येईल, असे बेस्ट समितीचे अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर यांनी सांगितले.
तेव्हा निधीची चणचण नव्हती का?
- ९०० डबल डेकर बस घेताना झालेला भ्रष्टाचार आणि त्यावरून काढलेले वाभाडे यामुळेच नवा प्रस्ताव शिवसेनेने मागे घेतला आहे. केंद्र सरकारचे अनुदान मिळाले नाही, तसेच बेस्टकडे निधी नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले आहे.
- मग मोठ्या प्रमाणावर दुमजली बस घेताना निधीची चणचण नव्हती का, असा सवाल भाजपाचे समिती सदस्य सुनील गणाचार्य, यांनी उपस्थित केला.