बुलेट विरोधात महापालिका कोर्टात, ठराव विखंडित कराल तर खबरदार

ठराव विखंडित कराल तर खबरदार : महासभेत सत्ताधारी बविआ नगरसेवकांची घोषणाबाजी

वसई : आदिवासी, भूमिपुत्र आदींचा विरोध डावलून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांच्या संकल्पेनेतील प्रस्तावित बुलेट ट्रेन पालघर जिल्ह्यातील सामान्य नागरिकांवर लादणाऱ्या केंद्रसरकार विरोधात वसई -विरार शहर महापालिकेने आता न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. तत्पूर्वी पालिकेच्या डिसेंबर महिन्यातील सर्वसाधारण सभेत केलेला बुलेट ट्रेन विरोधातील तो ठराव विखंडित कराल तर खबरदार, अशा सत्ताधारी नगसेवकांच्या दणकेबाज घोषणांनी महासभा दणाणून सोडली होती.

मुंबई -अहमदाबाद या बुलेट ट्रेन प्रकल्पात वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील एकूण १४ महसूली गावे बाधित होत असून त्याचे क्षेत्र सुमारे ३० हेक्टर आहे. तर विशेष बाब म्हणजे वसई तहसील अंतर्गत मोडणाºया मौजे. विरार व मोरे या दोन गावच्या हद्दीवर याच बुलेट ट्रेनचे स्टेशन प्रस्तावित आहे.
दरम्यान या प्रस्तावित बुलेट ट्रेन मार्गाचा वसई-विरार महापालिकेच्या विकास आराखड्यात समावेश करण्यात येऊन या प्रकल्पाने बाधित होणाºया जमीन मालकांना पालिकेकडून टीडीआर देण्याचा विषय डिसेंबर २०१८ च्या महासभेतच मंजुरीसाठी आला होता, परिणामी बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे शेतकºयांवर उपासमारीची वेळ येईल व मुळातच हा पालिकेचा प्रकल्प नसल्याने बाधितांना पालिकेकडून टी डी आर देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशा प्रकारचा बुलेट ट्रेन च्या विरोधातील ठराव महासभेत मंजूर करण्यात आला होता. मात्र घडले वेगळेच हा ठरावच विखंडित करण्याची विनंती स्वत: पालिका आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी राज्य सरकारला केल्यावर दि.२१ जाने- २०१९ रोजी राज्याच्या नगरविकास खात्याने पालिकेचा हा ठरावच निलंबित करून निकालात काढला होता.

आदिवासी,सामान्यांना बुलेट ट्रेनचा काय फायदा ?...तर यात कोण बसणार
जिल्हातील स्थानिक भूमिपुत्र, आदिवासी आणि सर्वसामान्य लोकं काही या बुलेट ट्रेन मध्ये बसणार नाहीत कारण त्याचे तिकीटाचे दर ही परवडणारे नाहीत. किंबहुना लोकांना कोणत्या योजना व काय पाहिजे आहे, ते पहा बुलेट ट्रेन ही काही जिल्ह्यातील सामान्याच्या फायद्याची मुळीच नाही, याउलट असे जर होते तर बुलेट ट्रेनचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल आजवर केंद्र व राज्यसरकारने संबंधित पालिकेला का बरं पाठवला नाही असा कळीचा प्रश्नही या विषयाच्या निमित्ताने सत्ताधारी सदस्यांनी सभागृहात उपस्थित केला आहे.एकूणच आता हा ठराव सरकारने निलंबित केल्याने नुकत्याच वसई- विरार पालिकेच्या महासभेत जोरदार चर्चा करीत सत्ताधारी नगरसेवकांनी या बुलेट ट्रेन च्या विरोधात घोषणा दिल्या.
पान /३

नगरसेवकांचा बुलेट ट्रेनला विरोध नाही ? विरोध टी.डी.आर.ला

च्बाधितांना शासनाच्या २९ जानेवारी २०१६ च्या धोरणानुसार टी डी आर देण्याची विनंती नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन ने वसई विरार पालिकेला २५ सप्टेंबर २०१८ ला केली होती.मात्र पालिकेने महासभेत या पत्राला विरोध करून हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता.

च्बुलेट ट्रेन संदर्भातील घडामोडी व पालिकेने दिलेली कारणे पाहता पालिकेतील सत्ताधारी बविआ नगरसेवकांचा बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विरोध नसल्याचे जाणवते, तर त्यांचा विरोध केवळ त्या प्रकल्प बाधितांना पालिकेने टी डी आर देण्यासंबधीच्या प्रस्तावाला राहिला आहे.असेच एकूण परिस्थितीवरून दिसते आहे. कारण सत्ताधाºयांनी उघडपणे विरोध केलेला नाहीच,