ओबीसींच्या आरक्षणाला हात लावाल तर खबरदार, फडणवीसांचा थेट इशारा

भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारणी बैठकीत मार्गदर्शन करताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

ठळक मुद्देभाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारणी बैठकीत मार्गदर्शन करताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

मुंबई - मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजाचा न्यायालयीन लढा सुरुच आहे. त्यातच, मराठा समाजाला ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणीही काही नेत्यांनी केली आहे. ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्या, असे पत्रच करमाळ्याचे राष्ट्रवादी पुरस्कृत आमदार संजय शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलं आहे. त्यामुळे, सरकारमधील आमदारांच्या आणि मंत्र्यांच्या वक्तव्यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा दिलाय. 

भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारणी बैठकीत मार्गदर्शन करताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. या सरकारनेच ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे. कारण, या सरकारमधील काही आमदार व मंत्री ओसीबीच्या आरक्षणात वाटेकरी होण्यासाठी पत्र देतात, आणि यांचेच काही मंत्री त्याचा विरोध करतात. ओबीसीचं आरक्षण आता घटनात्मक झालंय. मग, या आरक्षणासंदर्भात सरकार प्रश्नचिन्ह कसं काय उभा करू शकतं? असा सवाल फडणवीस यांनी विचारला आहे. तसेच, कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसीच्या आरक्षणात वाटेकरी स्विकारला जाणार नाही, ही भारतीय जनता पक्षाची भूमिका आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावाल, तर खबरदार.. आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशाराही फडणवीस यांनी यावेळी दिला. तर, ओसीबीच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असा ठराव मंत्रिमंडळात करा. मराठा समाजाला आम्ही आरक्षण दिलं, त्याचवेळी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला संरक्षण देण्याचं कलमही आम्ही या कायद्यात घातलं आहे. 
 
सरकारने ओबीसींच्या योजना बंद केल्या. 

ओबीसी समाजाच्या हितासाठी भाजपा सरकारनेच हिताचे निर्णय घेतले, ओबीसी महामंडळ असेल किंवा महाज्योती संस्थेची स्थापना असेल, हे निर्णय घेण्यात आले. ओबीसी विकास महामंडळाला एक नवा पैसाही दिला जात नव्हता. त्यावेळी, आपण 500 कोटी रुपयांचा निधी महामंडळासाठी दिला. आज, ओबीसी महामंडळाच्या खात्यात 200 कोटी रुपये आहेत. पण, राज्य सरकारने या महामंडळातील सगळ्या योजना बंद केल्या आहेत. त्यामुळे, ओबीसी महामंडळाची स्थिती ही महाआघाडी सरकारच्या काळात होती, तशीच बनल्याचा आरोपही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.   

महाज्योती संस्थेची स्थिती काय?

महाज्योती संस्थेची स्थापना आपण केली, त्याला अर्थसंकल्पात स्थान दिलं. पण, यावर्षी सरकारने एक नया पैसाही महाज्योतीसाठी दिला नाही. तत्कालीनमंत्री संजय कुटे यांनी महाज्योती संस्थेला मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन ओसीबी समाजातील युवकांना शिक्षण आणि रोजगारासाठी योजना रावबल्या. पण, आज महाज्योती कुठंय? असा सवालही फडणवीस यांनी विचारला आहे.  

ओबीसी समाजातील मुलांना विदेशात मोफत शिक्षण 

ओसीबी समाजातील मुलांना परदेशातील मोठ्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळत आहे, पण केवळ आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे तो तिथं शिकायला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी, जगातील टॉप 100 विद्यापीठांमध्ये जर एखाद्या ओसीबी समाजातील मुलाला प्रवेश मिळत असेल, तर त्याच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार करणार, असा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला. त्यानुसार, कित्येक विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठीही पाठविण्यात आले. 

विजय वडेट्टीवारांचीही तीच भूमिका

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या आंदोलनातील नेत्यांनी चिथावणीखोर वक्तव्ये करू नयेत. ओबीसी समाजात घुसून, आमचे न्याय हक्क कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही त्यांना हिसकावून घेऊ देणार नाही. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावला, तर आपण मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊ, असा इशारा मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी शनिवारी जालन्यात दिला.