माता-भगिनींवरील अत्याचार करणाऱ्यांवर वचक बसवा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : माता-भगिनींची टिंगल-टवाळी खपवून घेतली जाणार नाही, हे आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून शिकलो आहोत. त्यामुळे त्या सुरक्षित राहिल्याच पाहिजेत, यासाठी जे काही करता येईल अशा उपाययोजनांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, त्यासाठी पूर्ण पाठबळ देण्यात येईल. अत्याचार करणाऱ्यांवर वचक बसावा यासाठी जो काही संदेश द्यावा लागेल, त्यासाठी प्रयत्न करा, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी दिले.

राज्यातील महिलांच्या तसेच बालकांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने पोलीस मुख्यालयात झालेल्या गृहविभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच विविध पोलीस आय़ुक्तालयांचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील महिला सुरक्षेबाबत धोरण म्हणून कोणते प्रयत्न करता येईल, याचा विचार करावा लागेल. निराधार, पदपथ, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक अशा ठिकाणी आसरा घेणाऱ्या महिलांसाठी किमान रात्रीच्या निवाऱ्यासाठी सोय करता येईल का याबाबत केंद्राच्या सहकार्याने प्रयत्न करावे लागतील. अनेक घटनांमध्ये तपास केंद्रीय यंत्रणांकडे द्या, अशी मागणी केली जाते. अशा अनेक प्रकरणातील तपास आपण सक्षमपणे केला आहे. मेहनतीने पुरावे गोळा केले आहेत. त्यामुळे अशा प्रतिक्रियांमधून पोलिसांचे नीतिधैर्य, मनोबल यांचे खच्चीकरण होऊ याची जबाबदारी घ्यावी लागेल.

------------

शक्ती कायदा संयुक्त समितीचा अहवाल आगामी अधिवेशनात

गृहमंत्री वळसे-पाटील म्हणाले की, अलीकडच्या काळात घडलेल्या घटनांमुळे पोलिसांचा वचक आहे की नाही अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. ही बाब पोलीस दलाने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. यासाठी पोलीस दलाने अधिक दक्ष व सतर्क राहणे आवश्यक आहे. कोरोनाकाळात पोलीस यंत्रणेवर विशेष ताण आहे, हे लक्षात घेतले तरी यंत्रणांनी अधिक सतर्क व कार्यतत्पर रहावे. पोलीस स्थानकात आलेल्या महिलेची तक्रार तत्काळ नोंदवून घेण्यात यावी. या तक्रारीचा तपास, पुरावे जमा करण्यास प्राधान्य द्यावे. शक्ती कायद्याचे प्रारूप विधानसभेत मांडण्यात आले आहेत. कायदा परिपूर्ण होण्यासाठी विधिमंडळाची संयुक्त समिती गठित करण्यात आलेली आहे. या समितीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात येत असून, त्याचा अहवाल आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर करणार असल्याचेही गृहमंत्री वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

-------

मुख्यमंत्र्यानी दिलेले निर्देश

•गुन्ह्यात रिक्षांचा वापर झाल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. त्यावर रिक्षांच्या अनधिकृत हस्तांतरणाला पायबंद घालावा. त्याबाबत नोंदणी करतानाच, स्थानिक पोलिसांकडे माहिती देण्याचे संबंधित परवानाधारकाला बंधनकारक करावे.

•इतर राज्यातून येणाऱ्यांची नोंद ठेवावी.

•जलदगती न्यायालयांतून निकाल लागतो. पण शिक्षेच्या अंमलबजावणीबाबत आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न व्हावेत.

• निती आयोगाच्या मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत जलदगती न्यायालयांच्या कार्यप्रणालीत धोरणात्मक सुधारणा करण्याची सूचना करण्यात यावी.