मुंबई: गेल्या वर्षभरापासून केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (PM Narendra Modi) तीनही कृषी कायदे रद्द (Farm laws Repeal) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर आता देशभरातून प्रतिक्रिया येत आहेत. राज्यातील अनेक नेत्यांनी यावर भाष्य केले आहे. यातच आता राज्य सरकारने महाराष्ट्रात प्रस्तावित केलेले तीन कृषी कायदे तातडीने मागे घ्यावेत, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेने केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जून २०२० मध्ये सुरुवातीला अध्यादेश काढून संसदेत लोकशाहीचा खून पाडून मंजूर करून घेतलेले शेतकरीविरोधी, जनताविरोधी आणि कार्पोरेटधार्जिणे तीन कृषी कायदे भारत सरकार रद्द करत असल्याची घोषणा केली आहे. संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान सभा व सर्व समविचारी संघटना या निर्णयाचे स्वागत करत असून या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य त्या संसदीय प्रक्रिया लवकरच पार पडण्याची प्रतीक्षा करत राहील, असे अखिल भारतीय किसान सभेने म्हटले आहे.
शेतकरी आंदोलनाचा ऐतिहासिक विजय होईल
घोषणेची अंमलबजावणी झाल्यास भारतभरात एक वर्ष चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऐतिहासिक विजय होईल. या लढ्यात सुमारे ७०० शेतकरी हुतात्मे झाले. लखीमपूर खीरी हत्याकांडासहित या टाळता येण्यासारख्या मृत्यूंना केंद्र सरकारचा दुराग्रहच जबाबदार आहे, असे सांगत तीन कृषी कायदे रद्द करण्याबरोबरच, सर्व शेतीमालाला आणि सर्व शेतकऱ्यांना लाभदायक किंमतीची हमी देणारा केंद्रीय कायदा करावा ही सुद्धा शेतकरी आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे. शेतकऱ्यांची ही महत्त्वाची मागणी अजूनही शिल्लक आहे. तसेच वीज दुरुस्ती विधेयकदेखील अजून मागे घेण्यात आलेले नाही. संयुक्त किसान मोर्चा, किसान सभा व समविचारी संघटना या सर्व घटनाक्रमाचा अभ्यास करण्यासाठी त्वरित बैठक घेऊन आवश्यक ते निर्णय जाहीर करील, असे अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात प्रस्तावित तीन कृषी कायदे तातडीने मागे घ्यावेत
राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त कृषी कायद्यांमध्ये जुजबी बदल करून महाराष्ट्रासाठीही तीन नवे कृषी कायदे प्रस्तावित केले होते. केंद्र सरकारने केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याची भूमिका घेतली असल्यामुळे राज्य सरकारने सुद्धा महाराष्ट्रात प्रस्तावित केलेले तीन कृषी कायदे तातडीने मागे घ्यावेत, अशी मागणी किसान सभा करत आहे, असे डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, उदय नारकर आणि डॉ. अजित नवले यांनी काढलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.