भाटियांच्या बदलीचा घाट

गेल्या पावणेतीन वर्षांत सिडकोतील भ्रष्टाचार मोडीत काढून अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना गती प्राप्त करून देणारे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया आणि त्यांना तितक्याचा

- कमलाकर कांबळे,  नवी मुंबई
गेल्या पावणेतीन वर्षांत सिडकोतील भ्रष्टाचार मोडीत काढून अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना गती प्राप्त करून देणारे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया आणि त्यांना तितक्याचा तोलामोलाची साथ देणाऱ्या शिस्तप्रिय सह व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही.राधा यांच्या बदलीचा घाट घातला जात आहे. बिल्डर लॉबीसह राज्य मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांनीच या दोन कर्तबगार अधिकाऱ्यांना सिडकोतून हटविण्यासाठी देव पाण्यात बुडवून ठेवल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे हितसंबंध दुखावलेल्या बिल्डर लॉबीसमोर लोटांगण घेत राज्य सरकारनेसुध्दा या दोघांच्या बदलीचा प्रस्ताव तयार केल्याचे बोलले जात आहे.
व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मागील पावणेतीन वर्षांत भाटिया यांनी सिडकोच्या कारभारात आमूलाग्र बदल घडवून आणले. इतकेच नव्हे, तर भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी पारदर्शक कारभारावर भर दिला. दक्षता विभागाची स्थापना करून पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या डॉ. प्रज्ञा सरवदे यांची या विभागाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती केली. आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या मार्गातील बहुतांशी अडथळे दूर करण्यात भाटिया यांच्या चमूला यश आले. सह व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही.राधा यांनी भ्रष्टाचाराचे कुरण बनलेल्या साडेबारा टक्के भूखंड वाटपात पारदर्शकता आणली. एकूणच भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात भाटिया आणि त्यांच्या टीमला मोठे यश प्राप्त झाले. त्यांच्या या कार्यपध्दतीमुळे अनेकांचे हितसंबंध दुखावले गेले. भाटिया आणि व्ही. राधा यांच्या पारदर्शक कारभाराचा सर्वाधिक फटका बिल्डर्स आणि राजकीय पुढाऱ्यांना बसला. त्यामुळेच केंद्र आणि राज्यात सत्तापरिवर्तन होताच या दोन्ही सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी हालचाली सुरू झाल्या. गेल्या वर्षभरात अनेकदा त्यांच्या बदलीची हवा पसरविण्यात आली. परंतु सिडकोच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी या दोन्ही अधिकाऱ्यांना अभय दिले. असे असले तरी आता फडणवीस यांच्याच मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांनी दबावतंत्र वापरून भाटिया आणि व्ही. राधा यांच्या बदलीचा घाट घातल्याचे बोलले जात आहे. तशा आशयाचा प्रस्तावही राज्य सरकारने तयार करून पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठविल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. यामागे असंतुष्ट बिल्डर लॉबीचा हात असल्याची उघड चर्चा सुरू आहे.

प्रकल्पांना खीळ ?
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. नैना क्षेत्राच्या विकास आराखड्याला राज्य शासनाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. प्रस्तावित पुष्पकनगरच्या उभारणीची प्रक्रिया सुध्दा सुरू झाली आहे. जेएनपीटी प्रभावित क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. महत्त्वाकांक्षी मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्णत्वास आले आहे. स्मार्ट नवी मुंबईची घोषणा करण्यात आली आहे.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची जबाबदारी
राज्य आणि केंद्र शासनाची कोणतीही मदत न घेता भाटिया यांनी दक्षिण नवी मुंबईला स्मार्ट सिटी करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी जवळपास पन्नास हजार कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे खर्चाचा हा सर्व भार सिडको स्वत: उचलणार आहे. भाटिया यांनी तयार केलेल्या स्मार्ट सिटी संकल्पनेची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाने सुध्दा प्रशंसा केली आहे.