लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मनोरा आमदार निवास पुनर्बांधणीसाठी प्रकल्पाची किंमत केंद्र सरकारच्या नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) या कंपनीने ठरवली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारवर प्रकल्पाची किंमत वाढवून भ्रष्टाचार केल्याचा भाजपचा आरोप खोटा ठरला आहे. याविषयी माहिती न घेताच ९०० कोटींचा आकडा कसा आला, अशी भ्रष्टाचाराची बोंब ठोकणारे आमदार अतुल भातखळकर आणि भाजप नेत्यांनी आता बिनशर्त माफी मागावी, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली.
सत्तेच्या हव्यासापोटी राज्य सरकारवर बेफाम आरोप करुन बदनाम करणारा भाजप पुन्हा उघडा पडला आहे. मनोरा पुनर्बांधणीचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला होता. एनबीसीसी या कंपनीला कामही फडणवीस सरकारनेच दिले होते. भातखळकर यांनी राज्य सरकारने प्रकल्पाची किंमत वाढविल्याचा आरोप केला. मुळात ‘एनबीसीसी’नेच प्रथम २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी विधीमंडळाला सादर केलेल्या ई-टेंडर नोटीस मसुद्यामध्ये प्रकल्पाची किंमत ८१० कोटी रुपये सांगितली होती. ही कंपनी एवढ्यावरच थांबली नाही तर नंतर ८ डिसेंबर २०२० रोजी याच कंपनीने प्रकल्पाची किंमत सविस्तर अंदाजपत्रकात ८७५.६२ कोटी रुपये इतकी वाढवली. या प्रकल्पाची किंमत ही मोदी सरकारच्या राष्ट्रीय कंपनीनेच ठरविल्याने नरेंद्र मोदी सरकारच्या ‘एनबीसीसी’ने यात भ्रष्टाचार केला का? फडणवीसांनी भ्रष्टाचारी कंपनीची नियुक्ती केली का? या प्रश्नांची उत्तरे भातखळकर व भाजपने द्यावीत, असे सावंत म्हणाले.
आता जे काम चालले आहे, ते ‘एनबीसीसी’च्या अंदाजपत्रकावर चालले आहे. सध्या ठेकेदारांची तांत्रिकपूर्व अर्हता निविदा सुरू आहे. ठेकेदारांची पात्रता ही त्यांनी प्रकल्प किमतीपेक्षा अधिक किमतीचे काम केले आहे की नाही, हे पाहून ठरत असते. भाजपच्या नेत्यांना माहिती न घेताच बेछूट आणि खोडसाळ आरोप करुन विरोधकांना बदनाम करण्याचा रोग जडलाय. सातत्याने भाजपने हेच केले असून, मनोरा प्रकल्पाविषयी केलेल्या आरोपांमध्येही ते तोंडघशी पडले आहेत, असे सावंत यांनी सांगितले.
.................................