राज्यात भिकारी पुनर्वसन अभियान

धार्मिक स्थळे, रस्ता, फुटपाथ आदी ठिकाणी विविध कारणांमुळे भीक मागणाºयांसाठी ‘भिकारी पुनर्वसन अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, विविध सामाजिक व सेवाभावी संस्था आणि महिला व बालकल्याण विभागाच्या पुढाकाराने प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई, ठाणे आणि पुणे जिल्ह्यात हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.

गौरीशंकर घाळे 
मुंबई : धार्मिक स्थळे, रस्ता, फुटपाथ आदी ठिकाणी विविध कारणांमुळे भीक मागणाºयांसाठी ‘भिकारी पुनर्वसन अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, विविध सामाजिक व सेवाभावी संस्था आणि महिला व बालकल्याण विभागाच्या पुढाकाराने प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई, ठाणे आणि पुणे जिल्ह्यात हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस डिगे यांच्यासह महिला व बालकल्याण विभागाचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. भीक मागणे हे कायद्याने गुन्हा असतानाही अनेक ठिकाणी लोक भीक मागून गुजराण करीत असतात. वृद्ध, अपंग, अनाथ वा उघड्यावरील मुले विविध कारणांमुळे भीक मागत असतात. अशा लोकांना समुपदेशन, वैद्यकीय साहाय्यता देत मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ‘भिकारी पुनर्वसन अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. यात १८ वर्षांखालील मुलामुलींना समुपदेशन आणि प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून भीक मागण्यापासून परावृत्त करण्यात येईल. शिवाय, सामाजिक व सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून त्यांच्या शिक्षणाची सोय केली जाणार आहे. अशा मुलांचा शैक्षणिक व देखभालीचा खर्च उचलण्याची तयारी काही सेवाभावी संस्थांनी दाखविली आहे. या अभियानाचा कालावधी निश्चित करण्यासाठी लवकरच संबंधित सर्व विभागांची बैठक बोलावण्यात येणार असल्याची माहिती धर्मादाय आयुक्तांनी दिली.
तर, १८ वर्षांवरील लोकांना प्रशिक्षित करून त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी पाच दिवसांच्या समुपदेशन कार्यक्रमाची आखणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाºया विविध स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. भीक मागून गुजराण करणाºया या मंडळीच्या मनात स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची जिद्द निर्माण करावी लागणार आहे. त्यासाठी समुपदेशन, आवश्यक वैद्यकीय तपासणी व उपचार, पंतप्रधान कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. महिला व बालकल्याण विभागाच्या अखत्यारीतील शेती, विविध धार्मिक स्थळांच्या शेतजमिनी, उद्याने याशिवाय अन्य छोट्यामोठ्या ठिकाणी रोजगाराची संधी मिळेल, याची दक्षता घेतली जाणार आहे.
प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणार
या लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी त्यांच्यातील गुणवत्ता हेरून त्यांना मुख्य प्रवाहात जोडण्याची आवश्यकता आहे. भिकारी पुनर्वसन अभियानांतर्गत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने समुपदेशन, कौशल्य प्रशिक्षणाची व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. यासाठी या क्षेत्रात काम करणाºया विविध सामाजिक व सेवाभावी संस्था, महिला व बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून हे अभियान राबविण्यात येणार असल्याची माहिती धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी दिली.
>भिक्षागृहांचा परिणामकारक वापर नाही
राज्यात १३ भिक्षेकरी गृह असून ३,५०० जणांना सामावून घेण्याची त्यांची क्षमता आहे. भीक मागणे हा कायद्याने गुन्हा असून त्यासाठी प्रथम गुन्ह्यास एक वर्ष आणि त्यानंतरच्या गुन्ह्यांसाठी तीन व दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. भिक्षागृहाच्या माध्यमातून अशी मंडळी मुख्य प्रवाहात आणले जाणे अपेक्षित आहे. भीक मागण्याचा गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. अलीकडच्या आकडेवारीनुसार, १५०० आरोपींपैकी फक्त ५० जणांचा गुन्हा सिद्ध झाला. त्यामुळे भिक्षागृहांचा परिणामकारक वापर होत नसल्याची बाब महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाºयांनी निदर्शनास आणून दिली.