कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण: गुन्हा रद्द करण्यासाठी रोना विल्सन उच्च न्यायालयात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 11, 2021 02:30 AM2021-02-11T02:30:22+5:302021-02-11T02:30:41+5:30
प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक नियुक्त करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी पहिल्यांदा अटक करण्यात आलेले संशोधक रोना विल्सन यांनी आपल्यावरील गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या लॅपटॉपमधील वादग्रस्त पत्रे त्यांची नसून गेल्या २२ महिन्यांत अन्य कोणीतरी त्यांच्या लॅपटॉपशी छेडछाड करून त्यात ती सेव्ह केल्याचा आरोप विल्सन यांनी केला. या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक नियुक्त करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
रोना विल्सन व अन्य १५ जणांवर यूएपीएअंतर्गत गुन्हा नोंदविला आहे. विल्सन व सहआरोपी सुरेंद्र गडलिंग यांच्या संगणकातून मिळविलेल्या पत्रांच्या आधारे सर्व आरोपींवर गुन्हे नोंदविले. या पत्रात पंतप्रधानांची हत्या करण्याबाबत व सरकार उलथवून टाकण्यासंदर्भात नमूद केले, असे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे.
आपल्या लॅपटॉपशी छेडछाड करून कोणीतरी ही पत्रे सेव्ह केल्याचा दावा विल्सन यांनी अमेरिका येथील डिजिटल फॉरेन्सिक लॅब आर्सेनल कन्सल्टेशनने त्यांच्या लॅपटॉपसंबंधी दाखल केलेल्या अहवालाच्या आधारे केला. या अहवालानुसार, विल्सन यांच्या लॅपटॉपवर ‘नेटवायर’ या मालवेअरद्वारे नजर ठेवण्यात आली. १३ जून २०१६ रोजी हे नेटवायर एका मेलद्वारे त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये बसविले. त्यांना अटक होण्याच्या दोन वर्षे आधी हे करण्यात आले.
या अहवालानुसार, हॅकरने आधी विल्सन यांच्या लॅपटॉपवर नजर ठेवली आणि त्यानंतर त्यात ५२ पत्रे सेव्ह केली. ती छुप्या फोल्डरमध्ये सेव्ह केली. या फोल्डरचे नाव ‘आरबॅकअप’ असे आहे. शेवटचे पत्र विल्सन यांच्या घराची झडती घेण्यापूर्वी एक दिवस आधी सेव्ह करण्यात आले.
नोव्हेंबर २०१९ मध्ये विल्सन यांच्या वकिलांनी हार्ड ड्राइव्हची क्लोन कॉपी अमेरिकन बार असोसिएशनच्या ताब्यात दिली. आरबॅक ॲपमधील ५२ पैकी १० कागदपत्रे तपासण्याची विनंती बार असोसिएशनने आर्सेनल लॅबला केली. लॅबने अहवालात म्हटले आहे की, आर्सेनलने याआधी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पुराव्यांशी छेडछाड केल्याचे पाहिले नाही.
सुनावणी लवकरच हाेण्याची शक्यता
विल्सन व सहआरोपींविरोधात कट रचून त्यांना यात अडकविण्याचा प्रयत्न केल्याने अंतरिम दिलासा म्हणून त्यांना तात्काळ सोडावे, कार्यवाहीसाठी दिलेली मंजुरी रव दोषारोपपत्र रद्द करा. निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक नेमा, शारीरिक, मानसिक, तसेच आपली प्रतिष्ठा धुळीस मिळविल्याने नुकसानभरपाई आदेश द्यावेत, अशी मागणी विल्सन यांनी केली. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.