भुलेश्वरचे सुवर्ण व्यावसायिक मुख्यमंत्र्यांनाही जुमानेनात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 8, 2018 04:41 AM2018-05-08T04:41:54+5:302018-05-08T04:41:54+5:30
मुंबई येथील भुलेश्वरमधील अनधिकृत सुवर्ण व्यवसाय अन्यत्र स्थलांतरित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देऊनही एकाही व्यावसायिकाचे स्थलांतर होऊ शकलेले नाही ही बाब भुलेश्वरच्या नागरिकांनी सोमवारी मुख्यमंत्र्यांच्या जनता दरबारात निदर्शनास आणून दिली.
मुंबई - येथील भुलेश्वरमधील अनधिकृत सुवर्ण व्यवसाय अन्यत्र स्थलांतरित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देऊनही एकाही व्यावसायिकाचे स्थलांतर होऊ शकलेले नाही ही बाब भुलेश्वरच्या नागरिकांनी सोमवारी मुख्यमंत्र्यांच्या जनता दरबारात निदर्शनास आणून दिली.
येथे सोन्याला पॉलिश करण्याचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात चालतो. त्यासाठी जे धुरांडे वापरले जातात त्यातून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश देऊनही महापालिकेने त्याविरुद्ध कुठलीही कारवाई अद्याप केलेली नाही. या भागात एकूण १४२ धुरांडे आहेत. ते तातडीने बंद करा, अशी मागणी या रहिवाशांनी केली. ही कैफियत ऐकल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या बाबत तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती भुलेश्वर रहिवाशी असोसिएशनचे सदस्य हरिकिशन गोराडिया यांनी दिली.
पुनर्वसित व्यक्तींना निर्बंधमुक्त सवलती
राज्यातील विविध प्रकल्पातील पुनर्वसित व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या सवलती निर्बंधमुक्त असाव्यात. प्रकल्पग्रस्तांना दिल्या जाणाºया जमिनींना वर्ग एकचा दर्जा देण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयातील सोमवारच्या जनता दरबारात दिले.
वर्धा येथील अमर राऊत यांनी पुनर्वसनासाठी राखीव ठेवलेल्या क्षेत्राचे संपादन झाले नाही आणि ते विकण्याची परवानगी मिळत नसल्याबाबत अर्ज दाखल केला होता. याच संदर्भात माणिक मलिये यांनी देखील तक्रार दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांच्या ज्या जमिनी आहेत त्यांना वर्ग १ चा दर्जा देण्याबाबत कार्यवाही झाली पाहिजे. ज्या जमिनींचे वाटप झाले आहे त्यावरील निर्बंध काढून त्यांना वर्ग १ चा दर्जा देण्यात यावा. पुनर्वसित व्यक्तीला ज्या सवलती दिल्या आहेत त्या निर्बंधमुक्त असाव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
नेवासा (जि. अहमदनगर) येथील मिनीनाथ माळी यांनी शिष्यवृत्ती न मिळाल्याबाबत तक्रार दाखल केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, आपले सरकार वेब पोर्टलवर तक्रार दाखल झाल्यानंतर संबंधित विभागाने तात्काळ त्याचे निराकरण केले पाहिजे.
या पोटर्लवरील तक्रारी लोकशाही दिनात येता कामा नये वेळीच त्यावर कार्यवाही करुन संबंधितांना न्याय द्यावा, असे सांगत मिनीनाथ माळी या आदिवासी विद्यार्थ्यास वेळेवर शिष्यवृत्ती देण्यात हलगर्जी करणाºया कर्मचाºयाविरुद्ध कारवाई करा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन आदी ज्येष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.