फडणवीस मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, राज्यात 10 टक्के आरक्षण लागू

फडणवीस मंत्रिमंडळानं मोठा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देफडणवीस मंत्रिमंडळानं मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारनं आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला 10 टक्के दिलेलं आरक्षण राज्यात लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झालाराज्य मंत्रिमंडळानं आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला 10 टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली आहे.  महाराष्ट्र राज्यातही फडणवीस सरकारनं या आरक्षणाला मंजुरी दिली आहे. 

मुंबई- फडणवीस मंत्रिमंडळानं मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारनं आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला 10 टक्के दिलेलं आरक्षण राज्यात लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य मंत्रिमंडळानं आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला 10 टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली आहे.  सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकावर आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे.केंद्र सरकारने सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. त्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये हे आरक्षण मोठ्या बहुमताने मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला संसद आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता विविध राज्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे.दरम्यान, उत्तर प्रदेशच्या कॅबिनेटनेही खुल्या प्रवर्गातील गरिबांना शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली होती. त्यामुळे हे आरक्षण लागू करणारे देशातील सहावे राज्य ठरले. तर आता महाराष्ट्र राज्यातही फडणवीस सरकारनं या आरक्षणाला मंजुरी दिली आहे.